महाराष्ट्रात किती आहेत ओबीसी? भुजबळांनी दिली ही माहिती

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जे निर्देश दिलेत त्याचे राज्य सरकारने पालन केले आहे. राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करावी अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली.

ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आजची तारीख दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या यादीत ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी नव्हती. गेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्यसरकारच्यावतीने ट्रिपल टेस्ट करतोय अशी माहिती दिली होती.

न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे पाठवावा असं सांगितलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वेळोवेळी जे निर्देश दिलेत त्याचे पालन केले आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही आता मिळाला आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यास कुठलीही हरकत नाही असं सांगितलं आहे. या अहवालाचा आधार घेत महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. तसे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठविल्याचंही ते म्हणाले.