Lavasa case : लवासा प्रकरण पुन्हा मुंबई हायकोर्टात, पवार कुटुंबियांविरोधात चौकशी आदेश देण्याची मागणी
Lavasa case News : राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी. लवासा प्रकरण (Lavasa case ) पुन्हा मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) पोहोचले आहे.
)
Lavasa Lake City Case : राज्याच्या राजकारणातून मोठी बातमी. लवासा प्रकरण (Lavasa case ) पुन्हा मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) पोहोचले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar), विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीचा आदेश देण्याची याचिकेतून विनंती करण्यात आली आहे.
पवार कुटुंबियांवर लवासा प्रकरणात सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहिन याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. पवार कुटुंबिय राजकारणात प्रभावशाली असल्याने राज्यातले पोलीस कारवाई करु शकणार नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
नाशिकच्या नानासाहेब जाधव यांची याचिका
मुळशी तालुक्यात लवासा हे पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यात आले. त्यात शरद पवार आणि कुटुंबियांच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरिक्षण मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं होतं. याचाच आधार घेत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर सीबीआय कारवाईची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 2018 मध्ये पुण्याच्या पौड पोलिसांनी पवार कुटुंबिय असल्याने काहीच कारवाई केली नाही असा आरोपही करण्यात आलाय. नाशिकच्या नानासाहेब जाधव यांनी ही याचिका केली आहे.
लवासा लेक सिटी प्रकल्प
लवासा लेक सिटी प्रकल्प (Lavasa Lake City project) हा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 आणि महाराष्ट्र कृष्ण खोरे विकास महामंडळ अधिनियम, 1996 चे संपूर्ण उल्लंघन करुन विकसित करण्यात आला आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. याआधी लवासा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने ऑगस्ट महिन्यात नोटीस जारी करताना प्रतिवादींना चार आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.
लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडला हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्याच्या परवानगीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (एचसी) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती. शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या प्रभावामुळे राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र कृष्ण खोरे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या विरोधात आणि जनहिताच्या विरोधात निर्णय घेतल्याचा आरोप एसएलपीने केला आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासोबतच या याचिकेत शरद पवार यांनाही प्रतिवादी म्हणून जोडण्यात आले होते.