गोरगरिबांना जेवण वाढत भुजबळांनी केले शिवभोजन केंद्राचे उदघाटन

 उदघाटन होताच या केंद्रात हमाल आणि मजूरांची गर्दी 

Updated: Jan 26, 2020, 05:46 PM IST
गोरगरिबांना जेवण वाढत भुजबळांनी केले शिवभोजन केंद्राचे उदघाटन  title=

नाशिक : अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात शिवभोजन केंद्राचे उदघाटन झालं. विशेष म्हणजे भुजबळ यांनी स्वतः गोर गरीबाना टेबलावर ही थाळी आणून देत हात जोडत पोटभर जेवण करा अशी विनंती केली. उदघाटन होताच या केंद्रात हमाल आणि मजूरांनी गर्दी केली असून या केंद्राबाहेर त्यांनी अक्षरशः रांगा लावल्या आहेत. 

या केंद्राची वेळ वाढवून मिळावी आणि ही योजना बंद होऊ नये अशी ईच्छा व्यक्त केली जातेय. नांदेडमध्ये पालकमंत्री अशोक चव्हाणांनी थाळीचं उदघाटन केलं. अशोक चव्हाणांनी स्वतः थाळी वाढून या केंद्राचं उदघाटन केलं. नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही नगरमध्ये शिवभोजन थाळीचं उदघाटन केलं.

यावेळी मुश्रीफ यांनी स्वतःच्या हाताने मजुरांना शिवथाली वाढण्याच काम केलं एवढच नाही तर स्वतः देखील या शिवथालीचा आस्वाद देखील घेतला. शिवथाली तील जेवण उत्तम असल्याचं सांगत मालकांनी रोज असच जेवण द्यावयास म्हटलंय. तर अकोल्यात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिवथाळी केंद्राचं लोकार्पण केलं. अकोल्यातील दोन्ही ठिकाणी 150 - 150 ताटांची व्यावस्था करण्यात आलीय.

महाविकास आघाडी सरकारतर्फे महाराष्ट्रातील गोरगरिब जनतेसाठी १० रुपयांत देण्यात येणार आहे. यासाठी आधार कार्ड असणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात येत होते. पण शिव भोजन थाळीसाठी आधार कार्डची गरज नसल्याचे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे. शिव भोजन थाळीसाठी आधार कार्ड लागणार ही माहिती कुठून अली मला माहित नसल्याचे भुजबळांनी म्हटले. 

शिवसेनेच्या संकल्पनेतूनच १० रुपयात थाळी ही योजनाही सुरू केली जात असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांच्याकडे असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे आहे. शिव भोजन योजना सध्या मुंबई ते ठाण्यात 30-32 ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर असणार आहे. यामध्ये एक अँप असणार आहे. ही योजना गरिबांसाठी असून सरकारी नोकरांनी फायदा घेऊ नये असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 

समाजातील गरीब वर्गासाठी आजपासून राज्यात ही योजना सुरू केली जाणार आहे. यामध्ये मुंबईतील १५ ठिकाणांचा समावेश असेल. १० रुपयात थाळी केंद्र चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून शहरी भागात ३५ रुपये, तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.