OBC Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून रोडमॅप तयार

पुणे : OBC Reservation : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ( OBC Political reservation)  परत मिळवण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा सुपूर्त केला आहे. एकूण 7 सर्वेक्षण रिपोट्सच्या आधारे आयोग अंतरीम अहवाल तयार करणार आहे. 

28 जानेवारीला मागासवर्ग आयोगाची महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे. याच बैठकीत आयोग अंतरीम अहवाल तयार करणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. 8 फेब्रुवारीला शासन आणि आयोगाचा अंतरीम अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्लान ऑफ अ‍ॅक्शन तयार झाला आहे.

खालीलप्रमाणे  OBCची आकडेवारी 

या 7 अहवालांमधील OBCची  आकडेवारी तयार करण्यात आली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे (NSS) 2019 च्या सर्व्हे क्षणानुसार महाराष्ट्रात 39.9 टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे.

शैक्षणिक विभागाच्या 'सरल' प्रणालीतील उपलब्ध आकडेवारी नुसार राज्यात 32 टक्के विद्यार्थी हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत.

केंद्रीय सामानिक न्याय विभागाच्या Mar 2021 च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 33.8 टक्के ओबीसींची नोंद करण्यात आली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या udisc report नुसार राज्यात 33 टक्के विद्यार्थी, 2013 पासून ही आकडेवारी दरवर्षी अपडेट होत आहे.

National Family Health Survey 2020- 2021नुसार राज्यातील ग्रामीण भागात 30.50 टक्के तर शहरी भागात 24.70 टक्के ओबीसींची (OBC) नोंद करण्यात आली आहे.

गोखले इनस्टिट्यूटच्या 2011 च्या सामाजिक - आर्थिक जात सर्वेक्षणनुसार महाराष्ट्रात तब्बल 48.60 टक्के लोकसंख्या OBCची आहे.

बार्टीच्या अहवालाचाही मागासवर्ग आयोग आधार घेणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.