मराठा आरक्षणासाठी राजकीय मोर्चेबांधणी, आरक्षणाचा तिढा सुटणार?

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिष्टमंडळासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची उद्या भेट घेणार आहेत. या भेटीमागं  नेमकी काय रणनीती आहे? 

गेल्या 11 मे रोजी राज्यपालांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलेलं हे वक्तव्य... आता खरंच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटणार आहेत... या प्रकरणात केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं, अशी मागणी उद्धव ठाकरे पंतप्रधान मोदींकडे करणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटावा, यासाठी राज्य सरकारनं आता थेट दिल्ली दरबारी धडक देण्याची रणनीती आखलीय. 

- मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी 11 मे रोजी राज्यपालांची भेट घेतली.
- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रं लिहिली.
- सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची समिती नेमली.
- याप्रकरणी राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी शिफारस न्या. भोसले समितीनं केलीय.
-त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारनं देखील फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना करणार असल्याचं समजतंय...

मराठा आरक्षणासाठी येत्या 16 जूनपासून कोल्हापुरातून आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी केलीय. सकल मराठा समाजानं या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. भाजपनं देखील मराठा आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची भूमिका जाहीर केलीय. त्यामुळंच हा मुद्दा  अडचणीचा ठरण्याआधीच महाविकासआघाडी सरकारनं केंद्राच्या कोर्टात चेंडू ढकलण्याची रणनीती आखलीय.