संजय राऊतांचा पुन्हा ट्विटरवरून हल्लाबोल
संजय राऊत यांनी Accidental शपथग्रहण असे ट्विट केले आहे.
)
मुंबई : कालच्या रामप्रहरी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. राजकीय विश्लेषक, माध्यमांची सुत्र या सर्वांसाठी हा धक्का होता. यानंतर राष्ट्रवादीतर्फे अजित पवार यांची विधीमंडळ गटनेते पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. अजित पवारांच्या गोटात गेलेले काही आमदार पुन्हा परतले. एका आमदाराला तर शिवसेना नेत्यांनी विमानतळावरून मागे आणले. शिवसेना खासदार संजय राऊत हे या सत्तासंघर्षात सुरुवातीपासून चर्चेत राहीले. त्यांनी पत्रकार परिषद आणि सोशल मीडियातून भाजपावर सातत्याने निशाणा साधला. आजही त्यांनी एक ट्विट करुन भाजपला डिवचले आहे.
संजय राऊत यांनी Accidental शपथग्रहण असे ट्विट केले आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी एका खासगी न्यूज एजंसी व्यतिरिक्त कोणत्याच माध्यमांना याचे निमंत्रण दिले नाही. दिवसाची सुरुवात होण्याआधीच राजभवनावर हा शपथविधी पार पडला. असे काही होईल अशी आम्हाला कल्पना देखील नव्हती. आम्हाला अजित पवारांनी बोलावून घेतले आणि राजभवनात नेले अशी प्रतिक्रिया अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांनी दिली.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 24, 2019
त्यामुळे अचानक झालेल्या या शपथविधी सोहळ्याला Accidental शपथग्रहण असे नाव दिले आहे. तसेच शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या संपादकीयकडे देखील साऱ्यांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात
देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशीही मागणी केली आहे. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना प्रतिवादी केले. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.
कोणत्या मागण्या ?
१. आजच (रविवारी) विधीमंडळात फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश द्यावे.
२. आजच विधानसभा सदस्यपदाची शपथ द्यावी.
३. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्या आधारावर शपथविधीसाठी निमंत्रण पाठवले. त्या संदर्भात कागदपत्रे सादर करावी. (कर्नाटकात जी परमेश्वरराव केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा संदर्भ देऊन मागणी केलीय.)
४. फ्लोअर टेस्टचं व्हिडीओ रेकाँर्डींग करावं आणि त्याची काँपी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी.
५. फ्लोअर टेस्ट घेण्यासाठी विधानसभेचा अध्यक्ष निवडण्यात यावा.
६. विधीमंडळात शक्तीप्रदर्शन चाचणीवेळी समर्थन आणि विरोधी गट तयार करावे. त्यानंतरच मतमोजणी करावी. म्हणजे समर्थनातील एका बाजूला उभे करावे आणि समर्थन नसलेले दुसऱ्या बाजूला उभे करावे.
७. फ्लोअर टेस्ट होई पर्यंत देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी राज्यासंदर्भातचे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये.