Pune Antigen kit Scam : कोरोना तपासणीच्या रॅपिड अँटिजन कीटमध्ये मोठा घोटाळा उघड

PMC Rapid Antigen kit Scam : पुण्यात कोरोना तपासणीसाठी मिळालेल्या रॅपिड अँटीजन किटमध्ये घोटाळा झाल्याचं महापालिकेने मान्य केले आहे. 'झी 24 तास'ने हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. दरम्यान या प्रकरणी ठपका ठेवलेल्या डॉक्टर्ससह संपूर्ण घोटाळ्याची आता पोलीस उपायुक्तांमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.

'झी 24 तास'ने हा घोटाळा केला होता उघड 

कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान रॅपिड अँटीजन किटच्या अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. याबाबत आवाजही उठवण्यात आला होता. आरोग्य विभागाला सर्वसमावेशक अहवाल सादर करण्यात आले होते. रॅपिड अँटिजन कीटमध्ये घोटाळा झाला असून, गोपनीय अहवालात तसे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. वारजे येथील महापालिकेच्या अरविंद बारटक्के दवाखान्यात कोरोना काळात रॅपिड अँटिजन कीटमध्ये घोटाळा झाला आहे. 'झी 24 तास'ने हा घोटाळा उघड केला होता. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर महापालिका आयुक्ताने आदेश दिले आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमारने दुजोरा दिला. त्यामुळे आता या प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आलेल्या डॉक्टरांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पोलिस उपायुक्तांमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.

कीट खासगी लॅबला विकण्यात आल्याचा आरोप 

कोरोनाच्या काळात ही साथ नियंत्रित करण्यासाठी रॅपिड अँटीजन कीटद्वारे कोरोनाच्या चाचणीवर भर देण्यात आला होता. त्याचाच फायदा घेत जानेवारी ते डिसेंबर 2021 या कालावधीमध्ये बारटक्के दवाखान्यात अँटिजन कीटचा वापर करण्यात आला. त्यामध्ये रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या 18 हजार  500 ॲंटीजन कीटपैकी सुमारे 60 टक्के रुग्णांची बोगस नोंदणी केली. या कीट खासगी लॅबला विकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

 आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याची तक्रार

यासाठी चाचणी केलेल्या नागरिकांच्या खोट्या नोंदी करण्यात आल्या होत्या. यात अनेक परप्रांतीय नागरिकांचे नंबर देण्यात आले. इतर तपासणी केंद्रांवर नागरिकांनी चाचणी केली असली तरी त्यांनी बारटक्के दवाखान्यात तपासणी केल्याचे दाखवण्यात आले. यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याची तक्रार महापालिकेचे डॉ. सतीश कोळसुरे यांनी केली होती. या तक्रारीकडे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. कोळसुरे यांनी याविरोधात मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांकडे तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. 

त्यातच वारजे पोलिसांनी या प्रकरणात तपास करुन 60 टक्क्यांहून अधिक नोंदी खोट्या असल्याची शक्यता वर्तवली आणि त्याचा अहवाल आरोग्य प्रमुख, महापालिका आयुक्तांना पाठवून चौकशी करण्याची सूचना देली. त्यानंतर अतिशय गोपनीय पद्धतीने या प्रकरणाची चौकशी समिती नेमली. दोन महिने उलटून गेले तरी त्याचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर झाला नाही. प्रसारमाध्यमांनी हा विषय चव्हाट्यावर आणल्यानंतर अखेर चौकशी समितीने आयुक्तांकडे दोन आठवड्यापूर्वी हा गोपनीय अहवाल सादर केला. पण त्यावर लगेच कारवाई झाली नाही. विधिमंडळ अधिवेशनातही त्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले होते.