मुंबई : सरकारला सत्य सांगणारे नकोत व होयबा हवेत आणि त्याच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तीकांता दास यांची नेमणूक त्याच हेतूने झाली असेल तर ही आर्थिक दहशतवादाची सुरूवात आहे अशा शब्दांत शिवसेनेनं सरकारवर हल्लाबोल केलाय. शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाच्या, रिझर्व्ह बँकेतील ‘गंमत’ या अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आलीय. राजकारण्यांनी निर्माण केलेली ही भुताटकी रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर कशी आटोक्यात आणणार? असा सवालही या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आलाय.
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी मोदी सरकारने आपला माणूस चिकटवल्याचे सामनातून म्हटले आहे. निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ही पदे व्यक्तिगत लोभ व राजकीय स्वार्थापासून लांब ठेवावीत, असे संकेत आहेत. गेल्या चार वर्षांत हे संकेत अनेकदा मोडल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आलाय.
देशाची शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद हा काटेरी मुकुट आणि काटेरी खुर्ची आहे. रघुराम राजन यांनी नोटाबंदीसारख्या थिल्लर प्रकारांना विरोध केला. उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता टिकावी म्हणून पदत्याग केला. आर.बी.आय.ची प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता पणास लागलेली असताना मोदी सरकारने दास यांना नेमल्याचे सामनातून म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा पायाच खिळखिळा करीत बँकेच्या गंगाजळीवर डोळा ठेवणे हा मूर्खपणा आहे. नोटाबंदी व जी.एस.टी.सारखे निर्णय घातक ठरले. महागाई बेसुमार वाढली व रुपयाचे अवमूल्यन रोजच सुरू आहे. हे सर्व थांबवणे रिझर्व्ह बँकेच्या हाती होते. पण चार वर्षांत नको तितका राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. हा हस्तक्षेप असह्य झाला तेव्हा रघुराम व उर्जित पटेल निघून गेले आणि हस्तक्षेप सहन करणारे ‘दास’ आणले ही भावना धोकादायक असल्याची टीकाही यामध्ये करण्यात आली आहे. भाजपाचे प्रवक्ते या सगळ्याला उत्तर देणार की टाळणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.