MSRTC: एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक, 'या' मागण्यांसाठी सरकार विरोधात आंदोलनाची हाक
St Worker Strike : महाराष्ट्र राज्य शासनात महामंडळ अंतर्गत लाखों कर्मचारी कार्यरत आहेत. एसटी महामंडळात देखील लाखोंच्या संख्येने राज्य कर्मचारी कार्यरत आहेत. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक अडचणी देखील आहेत.
)
ST strike in Maharashtra : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी (St Employee) अनेक मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या आणि आंदोलन शिथिल झालं. मध्यंतरी या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली. त्याचदरम्यान राज्य सरकारने पगारवाढ देऊनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची (merger) मागणी लावून धरली. याचपार्श्वभूमीवर विलीनकरणाचे गाडे पुढे न सरकल्याने एसटी कर्मचारी पु्न्हा एकदा (st bus) संप करण्याच्या तयारीत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनेक महिने सुरु असलेले एसटी आंदोलन आणि संप चांगलाच गाजला होता. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी शेवटपर्यंत लावून धरली होती. त्यासाठी एसटी कर्मचारी जवळपास सहा महिने मुंबईच्या आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसले होते. या काळात विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले होते.
वाचा: ट्विटरवर नाव बदल्यावर Blue Tick'गायब', जाणून घ्या आजपासून कोणते होणार बदल?
आता सांगली जिल्ह्यातील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर या संघटनेचे अध्यक्ष असून, आधीच्या एसटी संपात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. आता हिवाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा संघटनेने जाहीर केली आहे. गेल्यावेळच्या एसटी आंदोलनावेळी ठाकरे सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले होते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात एसटी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास महाविकास आघाडी कशाप्रकारे आक्रमक होणार, हे पाहावे लागेल.
नेमकं प्रकरण काय होते?
विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी 28 ऑक्टोबर 2021 पासून कर्मचाऱ्यांनी चार महिने संप पुकारल्याने एसटी सेवा ठप्प झाली होती. हा मुद्दा न्यायालयातही गेला. विलिनीकरण शक्य नाही, अशी भूमिका एसटी महामंडळाने घेतली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालातूनही ही बाब समोर आली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर झालेल्या अहवालात करण्यात आलेली विलिनीकरणाची मागणी समितीनेही फेटाळून लावली होती. मात्र, विलिनीकरनाचा मुद्दा पुन्हा वर आला. एसटीच्या मोकळय़ा जागेत पोलीस वसाहती उभारता येऊ शकते का याची चाचपणीही राज्य शासन करत असून त्यालाही विरोध करून आधी विलिनीकरण करा आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.