'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता रखडला

संग्रहित छायाचित्र

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत असून, या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी विकास कामांना कात्री लावण्याबरोबरच राज्य सरकार काटकसरीच्या उपाययोजनाही करत आहे. त्यानुसारच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना १ जुलै २०२० रोजी देण्यात येणारा सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता वर्षभर पुढे ढकलण्यात आला आहे. 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा संदर्भात शासनाने २०१७ मध्ये नियुक्त केलेल्या बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार सातव्या वेतन आयोग लागू करताना १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन दिलं जाणार आहे. या सुधारित वेतनानुसार १ जानेवारी २०१९ पासून रोखीने सुधारित वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

मोठी बातमी | राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता वर्षभराने मिळणार. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला निर्णय #महाराष्ट्र https://t.co/HOK58cBO5u pic.twitter.com/PWV4H5Qq7v

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 24, 2020

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन लागू केल्यामुळे १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील देय असलेली थकबाकी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षापासून एका वर्षात पाच समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच निवृत्ती वेतन मिळत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना रोखीने थकबाकी प्रदान करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. यानुसार कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतन धारकांना पहिला हप्ता देण्यात आला होता. तर १ जुलै रोजी थकबाकीचा दुसरा हप्ता मिळणा होता. मात्र हा दुसरा हप्ता वर्षभराने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.