close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

राज्य सरकारला का खुणावतोय पर्यटन विकासाचा 'भुजबळ पॅटर्न'?

आपल्या अखत्यारीतील धरणं आणि त्यालगतच्या जमिनी पर्यटन विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय

Updated: Jun 12, 2019, 02:01 PM IST
राज्य सरकारला का खुणावतोय पर्यटन विकासाचा 'भुजबळ पॅटर्न'?
फाईल फोटो

नाशिक : पर्यटन विकासाच्या नावाखाली व्यावसायिकांना आणि उद्योजकांना धरणं आंदण देण्याचा बीओटी तत्त्वावरील भुजबळ पॅटर्न आता राज्यात सरकारनं लागू केला आहे. गेल्या चार वर्षापासून नाशिक शहरात गंगापूर धरणावर उभारलेले मॉडेल सरकारने सुरू होऊ दिले नव्हते. आता हेच मॉडेल घेऊन राज्यभरात कोट्यवधींची लूट केली जातेय.

आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन पर्यटनमंत्री तसेच नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या संकल्पनेतून गंगापूर धरणाच्या ठिकाणी 'बोट क्लब' उभारण्यात आलं. या बोट क्लबच्या उद्घाटनासाठी अभिनेते सलमान खान आणि सुनील शेट्टी यांनाही इथं आणण्यात आलं होतं. नऊ कोटी रुपयांच्या पर्यटन निधीतून ४७ बोटींसही या ठिकाणी अत्याधुनिक बोट क्लब साकारण्यात आलं. पण, वेगवेगळ्या कारणांमुळे आत्तापर्यंत हा प्रकल्प धूळ खात पडला... सुरुवातीला सरकारकडूनच त्यात विविध अडथळे आणण्यात आले आणि आज मात्र हाच भुजबळ पॅटर्न राज्य सरकारनं राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. ब्रिटीशकालीन मातीचं धरण असलेल्या हेच गंगापूर धरण २० लाख रुपये वर्षानं एका ट्रस्टच्या स्वाधीन करण्यात आलंय. 

राज्यातल्या धरणांमधलं पाणी दिवसेंदिवस कमी होत असताना जनतेची पाण्यासाठी भटकंती होत असताना पाणीपातळी वाढवण्याच्या प्रयत्नांऐवजी राज्य सरकारकडून वेगळाच निर्णय घेण्यात आलाय. अखत्यारीतील धरणं आणि त्यालगतच्या जमिनी पर्यटन विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. यामध्ये, जलसंपदा विभागाच्या मालकीची १३८ मोठी धरणं, २५५ मध्यम, २८६२ लहान धरणांचा समावेश आहे. तब्बल ३० वर्षांसाठीचा हा करार आहे.

या निर्णयामुळे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्राजवळच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृह आणि रिक्त वसाहती खासगी उद्योजकांना दिल्या जाणार आहेत. धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल आणि महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन मंत्रिमंडळानं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. पीपीपी अर्थात सार्वजनिक खासगी सहभाग आणि बीओटी अर्थात हेतुपरत्वे बांधा - वापर - हस्तांतरित करा या तत्वांतवर राज्यातील धरणं खासगी विकासकांच्या हातात देण्यात येणार आहेत.

इथं उभारण्यात येणाऱ्या हिल स्टेशन, उद्यानं, रोपवे आणि इतर मनोरंजनाच्या प्रकल्पांमुळे राज्य सरकारचा महसूल वाढणार असला तरी धरणांची सुरक्षितता हा विषय गंभीर आहे. तसंच धरणांच्या परिसरातील जीवसृष्टी आणि वन्यसृष्टीचं काय? असा प्रश्नही पर्यावरणप्रेमींनी विचारला आहे.