शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा तातडीच्या सुनावणीस नकार

मुंबई : Shiv Senas petition : शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला आहे. ही सुनावणी 11 जुलैलाच होईल. तसेच बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने याबाबत काहीही सांगितले नाही. त्यामुळे शिवसेनेला दिलासा मिळालेला नाही. (Shiv Sena's petition against the new government, the Supreme Court denied an urgent hearing)

एकनाथ शिंदे सरकारविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न प्रलंबित असताना नव्या सरकारची बहुमत चाचणी न घेण्याची मागणी याचिकेतून शिवसेनेने केली आहे. नव्या याचिकेत 39 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र,  शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्याचवेळी 11 जुलैला शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी काल शपथ घेतली. तर नवीन सरकारची बहुमत चाचणी दोन दिवसात होणार आहे. या बहुमत चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अपात्रतेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना सभागृहातून निलंबित करण्याची मागणी करत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना सभागृहातून निलंबित करण्याची आणि त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत त्यांना विधानसभेत प्रवेश करण्यापासून किंवा कामकाजात सहभाग घेण्यापासून रोखण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.