धनगर आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आमरण उपोषण 21 दिवसांनंतर मागे, गिरीश महाजनांच्या मध्यस्थीला यश

Dhangar Reservation : अहमदनगर जिल्ह्यातल्या चौंडीत सुरू असलेलं यशवंत सेनेच्या आंदोलकांचं आमरण उपोषण अखेर मागे घेण्यात आलंय. ग्रामविकासमंत्री गिरी महाजन यांच्या मध्यस्थीला यश आले आहे. धनगरांच्या एसटी आरक्षणासाठी सुरेश बंडगर आणि आबासाहेब रुपनवर हे 21 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. 

50 दिवसांत धनगर आरक्षणावर तोडगा काढणार असल्याची  गिरीश महाजन यांची ग्वाही

अखेर मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणकर्त्यांशी फोनवरून संवाद साधला. यानंतर ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना त्यांची भेट घेण्यासाठी पाठवलं. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतलं. यावेळी त्यांनी 50 दिवसांत धनगर आरक्षणावर तोडगा काढणार असल्याची ग्वाही गिरीश महाजन यांनी आंदोलकांना दिली. 

धनगर आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती 

दरम्यान, मंगळवारी सकाळी अहमदनगरच्या चौंडी येथील यशवंत सेनेच्या उपोषणकर्त्यांची मुख्यमंत्री शिंदेंनी विचारपूस केली. धनगर आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती दिली. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या 20 दिवसांपासून उपोषण सुरू होते. आंदोलनातील दोन जण आमरण उपोषण करत होते. त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्य पथक पाठवल होते.

आंदोलनांनी आरक्षण मिळणार नाही - दिलीप वळसे पाटील

सध्या राज्यात मराठा तसंच ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. यावर प्रतिक्रिया देताना, दिलीप वळसे पाटील यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली. आंदोलनांनी आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर निर्णय होणं आवश्यक असल्याचं वळसे पाटील म्हणाले. तसंच राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षण प्रमाणात वाढ केल्याशिवाय कोणालाही आरक्षण देता येणार नाही असंही त्यांनी झी २४ तासशी बोलताना स्पष्ट केलं. 

धनगरांना आदिवासी आरक्षणात टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही - आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित 

धनगरांना आदिवासी आरक्षणात टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही असं विधान आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी केलंय. धनगरांना आदिवासींमधून नाही तर आदिवासींसारखं आरक्षण देता येईल असं गावितांनी म्हटलंय. धनगर समाजाला एससी-एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरु आहे, तर धनगर समाजाला एसएसटी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये यासाठी आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरलाय. त्याच पार्श्वभूमीवर गावितांचं विधान महत्त्वाचं मानलं जातंय.