उल्हासनगर : शासनाने आता उल्हासनगर शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. २००६ मध्ये कायदा करून शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी २३ हजार मालमत्तांपैकी साडे सहा हजार अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले होते. मात्र २०१३ नंतर याबाबतची प्रक्रिया पूर्णतः बंद झाली होती.
जुन्या प्रक्रियेनुसार त्याबाबत जिल्हाधिकारी पदनिर्देशित अधिकारी असल्याने त्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे आता उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनाच पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. तीन सदस्यांच्या या समितीत महापालिकेचे नगररचनाकार, अग्नीशमन अधिकारी आणि स्ट्रक्चरल ऑडीटर यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याआधी उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या आदेशाने शहरात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने २००५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अजूनही सर्व बांधकामे नियमित झाली नाही. त्यामुळे आता उल्हासनगरमधील राहिलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित होतात का हे पाहावे लागेल.