मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 10वर्षांपासून रखडले, उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले

मुंबई : Mumbai-Goa highway : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे (Mumbai-Goa highway) काम दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यावरुन उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम (Mumbai-Goa highway Work) होत नाही तोपर्यंत इतर प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाच्या घोषणेनंतर याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने खडसावले आहे. 

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. महामार्गाचे काम रखडलेले असतानाच आता ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे या नव्या प्रकल्पाच्या घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यामुळे याचिका दाखल केली गेली आहे. त्यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले. या महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्या विकास प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, असा इशाराच उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला एवढी वर्षे उशीर का लागलोय, अशी विचारणा करत हे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य कोणत्याही विकास प्रकल्पाला सुरुवात करण्यासाठी परवानगी देणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षे उलटली तरी अद्याप पूर्ण झालेले नाही. जनतेला आधी या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ द्या, नंतर दुसरे प्रकल्प हाती घ्या, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. त्याचवेळी मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती पूर्ण झाले याचा प्रगती अहवाल देण्यासह हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.

खड्ड्यांमुळे महामार्गाची स्थिती अत्यंत दयनीय

मुंबई - गोवा महामार्गावरील परशुराम घाट ते आरवली या पट्ट्यांत खड्ड्यांमुळे महामार्गाची स्थिती अत्यंत दयनीय झाल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर पावसाळ्यामुळे खड्डे बुजवण्याचे काम चांगल्या प्रकारे होऊ शकलेले नसल्याचा दावा सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गाची खड्ड्यांनी चाळणी झाली आहे. त्यामुळे महामार्गावर अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने तीन आठवड्यांत खड्डे बुजवण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. शिवाय आदेशाचे पालन झाले की नाही याची याचिकाकर्त्यांने  पाहणी करून त्याबाबत न्यायालयाला कळवावे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.