भाजपच्या काळातील सिडकोच्या २ हजार कोटींच्या कामात अनियमितता; 'कॅग'चे गंभीर ताशेरे

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरु असलेला 'कॅग'चा बहुप्रतिक्षित अहवाल अखेर बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात कॅगने अपेक्षेप्रमाणे भाजप सरकारच्या काळातील सिडको प्रशासनाच्या कामांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या अहवालानुसार सिडकोच्या तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे महाविकासआघाडीला भाजपला घेरण्यासाठी आयतेच कोलीत मिळाले आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमितता असल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. या प्रकल्पांतील ५० कोटीपेक्षा जास्त कामाच्या निविदा या राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती न देतात काढण्यात आल्या. तर ८९० कोटीची कामे कोणताही अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली. याशिवाय, तब्बल ४३० कोटीच्या १० कामांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करण्यात आले. 

विशेष म्हणजे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पातील ७० कोटीची कामे निविदा न मागवताच देण्यात आली. यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. तसेच या दोन्ही प्रकल्पांतील अनेक कामांच्या तांत्रिक मूल्यांकनात गोंधळ झाल्याचा ठपका कॅगने सिडकोवर ठेवला आहे. 

कॅगच्या या शेरेबाजीमुळे भाजप बॅकफूटवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, हा अहवाल येण्यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हात झटकून मोकळे झाले होते. कॅगचा अहवाल २०१३ पासूनचा आहे. मेट्रो असेल किंवा इतर प्रकल्प टेंडर आमच्या काळात निघाले नव्हते. तसेच सिडको ही स्वायत्त संस्था आहे, त्याचे निर्णय राज्य सरकार घेत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

'कॅग'च्या अहवालातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे

* नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील कामात टेकडी कापण्यासाठी २०३३ कोटी देण्यात आले. त्याच टेकडीपासून निघालेल्या दगडांनी भरणी करून २२.०८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले.
* कामाच्या विलंबासाठी कंत्राटदाराकडून १८६ कोटी वसुल करायला हवे होते. मात्र, सिडकोने ते वसूल केले नाहीत.

* कॅग अहवालात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमिततेचा ठपका
* ५० कोटी पेक्षा जास्त कामाच्या १६ निविदा राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिराती न देता काढता देण्यात आल्या

* ८९० कोटीची कामे अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली. त्यांच्याकडे या कामाचा कोणताही अनुभव नव्हता.
* ४३० कोटी रुपयांच्या १० कामात निविदांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आले.
* यातील ७० कोटीची अतिरिक्त कामे निविदा न मागवता देण्यात आली. त्यात पारदर्शकता नव्हती.
* १५ कोटी पेक्षा जास्त किमतीची सात कामे देताना तांत्रिक मूल्यांकन करताना गोंधळ