गुन्हेगार उमेदवारांना स्वतःच्या 'कारनाम्यां'ची करावी लागणार वृत्तपत्र, टीव्हीवर जाहिरात

दीपक भातुसे, मुंबई : राजकारणाचे झपाट्याने होणारे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना आपल्यावरील सर्व गुन्ह्यांची जाहिरात आघाडीच्या वृत्तपत्रात आणि टीव्ही चॅनेलवर करावी लागणार आहे. राजकारणात गुन्हेगारांची घुसखोरी हा आपल्या देशासाठी नवा विषय राहिलेला नाही. आतापर्यत राजकारणाचे होणारे गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध पावलं उचलली आहेत. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

उमेदवाराला काय करावे लागणार?

- निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना गुन्ह्यांच्या माहिती केवळ निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात देऊन भागणार नाही, आपल्या गुन्ह्यांची जाहीरात करावी लागणार
- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या गुन्ह्यांची वृत्तपत्र आणि टीव्हीवर द्यावी लागणार ठळक जाहीरात
- संबंधित विभागातील आघाडीच्या दैनिक वृतपत्रांमध्ये आणि टीव्ही चॅनल्सवर द्यावी लागणार जाहीरात
- अर्ज भरल्यापासून मतदान होईपर्यंत तीन वेळा द्यावी लागणार गुन्ह्यांची जाहीरात
- उमेदवाराला आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती पक्षालाही द्यावी लागणार
- राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्र आणि टीव्हीवर प्रकाशित करण्याबरोबर ती माहिती पक्षाच्या वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक
- लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी निवडणूक आयोगाचा निर्णय
- निवडणूक संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत या जाहीरातींवर माहिती निवडणूक अधिकाऱ्याला द्यावी लागणार, सोबत जाहीरात छापून आलेल्या वृत्तपत्रांच्या प्रती सादर कराव्या लागणार 

निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

सर्वच पक्षात गुन्हेगार

एडीआरच्या अहवालानूसार महाराष्ट्रात 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या रिंगणात उतरलेल्या 833 उमेदवारांपैकी 285 उमेदवारांवर गुन्हे दाखल होते. यापैकी 20 टक्के उमेदवारांवर सौम्य तर 12 टक्के उमेदवारांवर गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे 65 टक्के भाजपाचे 56 टक्के, कॉंग्रेस 46 टक्के तर शिवसेना आणि मनसेच्या 80 टक्के उमेदवारांचा समावेश होता.

नवे कायदे करणं, जुन्या कायद्यांमध्ये काळानुरूप सुधारणा करणं हे लोकसभा आणि विधानसभेचं प्रमुख काम आहे. मात्र अशा पवित्र सभागृहात गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले अनेक जण ताठ मानेने बसलेले असतात. आतापर्यंत उमेदवार आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती शपथपत्रात भरत होते. मात्र ती मतदारांपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहचत नव्हती. आता वृत्तपत्र आणि टीव्हीवर आपले कारनामे प्रकाशित करावे लागणार असल्याने आपल्या उमेदवाराचा खरा चेहरा मतदारांसमोर उघडा पडणार आहे.