'कृषी कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे शेतकरी, कामगारांचे दिवाळे निघणार'

लोकसभा आणि राज्यसभेत केलेले कायदे शेतकरी आणि कामगार विरोधी

Updated: Sep 25, 2020, 01:41 PM IST
'कृषी कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे शेतकरी, कामगारांचे दिवाळे निघणार' title=

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगार विरोधी जे कायदे संमत केले आहेत त्याचा विरोध आम्ही देशभर करणार असल्याचे कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. लोकसभा आणि राज्यसभेत केलेले कायदे शेतकरी आणि कामगार विरोधी असून कृषी उत्पन्न बाजार समिती मोडीत काढण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकर्‍यांची फसवणूक होत नव्हती. मात्र बाजार समिती मोडून ही व्यवस्था व्यापाराच्या हातात देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना हमी भाव मिळणार नाही. कंत्राटी शेतामध्येही शेतकर्‍यांची फसवणूक होणार आहे. काँग्रेसने कामगार कायद्यात जे कामगारांना हक्क देण्यात आले होते, ते सगळे काढून टाकण्यात आल्याचेही थोरात यावेळी म्हणाले. 

या संदर्भात २८ सप्टेंबरला राज्यपालांची भेट घेतली जाणार आहे. २ ऑक्टोबरला राज्यात सर्व ठिकाणी धरणे आंदोलन करणार असून जागोजागी किसान मेळावे घेणार असल्याचे थोरात यावेळी म्हणाले. २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर राज्यातील शेतकर्‍यांची सह्यांची मोहीम घेतली जाणार आहे. 

शेतकरी, कामगार विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत. हे कायदे रद्द करावे अशी आमची मागणी असल्याचे थोरात म्हणाले. 

दरम्यान कृषी सुधारणा विधेयक आणि कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे शेतकरी, कामगारांचे दिवाळे निघणार असल्याची टीका कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केली. यातून कार्पोरेटस आणि धनदांडग्यांचे भले होणार आहे. 
केवळ काँग्रेसच नव्हे तर एनडीएतील घटक पक्षांनी याला विरोध केला होता. पण सगळा विरोध झुगारून मनमानी पद्धतीने केंद्र सरकारचा कारभार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. 

याचे भयानक परिणाम देशात होणार आहे, त्याचा दुष्परिणाम शेतकरी, कामगारांना भोगावे लागतील. फिट इंडियाची मोहीम हाती घेतली, शेतकरी, कामगारांना देशोधडीला लावून ते फीट होणार आहेत का ? असा प्रश्न चव्हाणांनी उपस्थित केला. 

शेतकरी कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडून कंगणा आणि गायक दिलेर मेंहदी याची जनजागृती करणार आहेत. हे दोघे शेतकर्‍यांची काय जनजागृती करणार आहेत. APMC मोडीत काढून शेतकर्यांच्या माल कवडीमोल धनदांडग्यांना विकत घेता यावा अशी तरतूद असल्याची टीका चव्हाणांनी केली. 

भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारमध्ये २०१६ साली APMC कायदा रद्द झाला. तिथे शेतकर्‍यांची काय अवस्था आहे ते बघितले तर लक्षात येईल असेही ते म्हणाले. देश बिकने नही दुंगा असं पंतप्रधान म्हणतायत, पण देशाच्या कंपन्या विकायला सुरूवात केलीय असा टोलाही चव्हाणांनी यावेळी लगावला.