राजकीय अस्थिरतेत शेकडो कोटींचे GR पारीत! मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय; प्रवीण दरेकर

मुंबई  : राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे महाविकास आघाडी सरकारला धोका निर्माण झाला आहे. शिवसेनेतून शिंदे गटाने बंडखोरी केल्याने महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे. परंतू या सर्व घडामोडींदरम्यान, सरकारने कमी कालावधीत हजारो कोटींचे शासन निर्णय पारीत केले आहे. यावर विरोधीपक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आक्षेप घेत, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहले होते. त्यावर राज्यपालांनीही सरकारकडून माहिती मागवली आहे.

'राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विविध विभागांनी घेतलेले शेकडो शासन निर्णय (GR) अद्यापही शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेले नाहीत, त्या प्रस्तावांची किंमत सुमारे हजारो कोटीच्या घऱात आहेत. जीआरचे हे प्रस्ताव शासनाच्या  वेबसाईटवर प्रसिध्द केल्यास महाविकास आघाडी सरकराचे गैरकृत्य व गैरव्यवहार उघड होण्याची सरकारला भीती वाटत आहे असा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केला.

'आपण चार दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून शासनाच्या सुमारे 160 जीआर संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. महाराष्ट्राच्या हिताच्यादृष्टीने राज्यपालांनी या विषयाची दखल घेऊन त्यामध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल' प्रविण दरेकर यांनी राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले. 

विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जवळपास 450 जीआर शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले असले तरीही विविध विभागांचे अद्यापही शेकडो जीआर अजूनही वेबसाईटवर अपलोडही करण्यात आलेले नाहीत. हे जीआर म्हणजे कोणाचे तरी हित जपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला. 

दरेकर यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष नेते या नात्याने तीन दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून एकाच दिवसात १६० जीआर काढण्यात आल्याची माहिती देत हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली होती. अडीच वर्षांच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ मिळत नव्हता, पण जे शेकडो जीआर काही दिवासांमध्ये काढण्यात आले यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची दाट शक्यता आहे. काही लोकांचे हित साधण्यासाठी घाईगर्दीत हे जीआर काढण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात राजकीय अस्थिरता असताना व सरकार अल्पमतात असताना असे निर्णय घेणे उचित नव्हे. म्हणूनच हे सर्व जीआर थांबविण्याची विनंती आपण राज्यपालांकडे केली होती.

राज्य सरकारने जरी शासन निर्णय काढले तरी हा प्रश्न राज्यातील जनतेचा आहे व सर्व पैसा जनतेचा आहे. कारण सरकार हे जनतेचे आहे. जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होऊ नये व अवास्तव खर्च होऊ नये. 
हीच आमची प्रामाणिक भावना आहे.