राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेले १० महत्वाचे निर्णय

 राज्य मंत्रिमंडळाने आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ज्यामध्ये कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बरोबरच आणखी ९ निर्णय घेण्यात आले. 

Dakshata Thasale दक्षता ठसाळे - घोसाळकर | Updated: Aug 23, 2017, 03:20 PM IST
राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेले १० महत्वाचे निर्णय  title=

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ज्यामध्ये कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बरोबरच आणखी ९ निर्णय घेण्यात आले. 

१. राज्यातील कमी पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांमध्ये कृषी पंपासाठी 12 तासांचा थ्री फेज वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय.

२.    पुणे शहराच्या उरळी-फुरसुंगी कचरा डेपोसाठी जमीन दिलेल्या कुटुंबियांच्या एका पात्र वारसास पुणे महानगरपालिकेतील रिक्त पदावर नोकरी देण्याचा निर्णय.

३.    कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय.

४.   शिर्डी येथील “शिर्डी ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट” या विमानतळाचे नामकरण “श्री साईबाबा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट”म्हणजेच श्री साईबाबा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय.

५.    नागपूरमधील गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयांतर्गत महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी पद निर्मितीस मान्यता.

६.    राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यास मंजुरी.

७.   छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 मध्ये वेळोवेळी वाढविण्यात आलेल्या लाभांना मंत्रिमंडळाची मान्यता.

८.    कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठीच्या अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याचा निर्णय.

९.     कंपनी विलिनीकरण किंवा निर्विलिनीकरणाचे आदेश व प्रमाणपत्रांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता.

१०. महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमात सुधारणा.