सरकारचा अजब फतवा, विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी योजनांवर बोलणं बंधनकारक

दीपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई : कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक अजब फतवा काढण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना विविध वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये बोलण्याची संधी मिळत होती. पण राज्य सरकारनं आता थेट सरकारी योजनांवर बोलण्यासाठी वक्तृत्व स्पर्धा बंधनकारक केली आहे.

प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाने ‘युवा जागर- महाराष्ट्रावर बोलू काही’ अशा घोषवाक्यासह ‘युवा संसद’ आयोजित करायची आहे. महाविद्यालय, तालुका फेरी, राज्यस्तरीय स्पर्धेपर्यंतचा खर्च सरकार करणार आहे. या उपक्रमासाठी एक कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपये सरकार देणार आहे.

सोमय्या कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य नरेंद्र पाठक म्हणाले, 'काही दिवसांपूर्वीच असं परिपत्रक आलं आहे. काही महाविद्यालयांनी उपक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडेल, तसंच तळागाळापर्यंत सरकारी योजना पोहचतील.'

स्वच्छता अभियान, जनधन योजना, जलयुक्त शिवार,बेटी बचाओ बेटी पढाओ अशा योजनांवर बोलावं लागणार आहे. सरकारने काढलेल्या या आदेशावर विद्यार्थी संघटनांनी मात्र टीका केली आहे. निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार तरुणांपर्यंत आपल्या योजनांचा प्रसार करण्यासाठी महाविद्यालयांचा वापर करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

शिक्षण विभागाकडून आलेल्या या आदेशनंतर वाद सुरु झाला असला तरी खरी अडचण ही महाविद्यालयीन स्तरावर आहे. अकरावी प्रवेश प्रक्रीया एका बाजूला सुरु आहे. तर बारावीच्या पहिल्या सञाची परीक्षा लवकरच होणार आहे.

दहावीच्या निकालानंतर अकरावी प्रवेशाचा घोळ संपत नाही आणि शैक्षणिक वर्ष सुरु होत नाही, तोपर्यंत सरकारकडून आलेल्या या आदेशनंतर शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. तर दूसरीकडे बारावीच्या परीक्षेचीही तयारी सुरु झाली आहे. अशात अभ्यासक्रमाकडे लक्ष द्यायचे की या स्पर्धांसाठी विद्यार्थी शोधायचे? असा प्रश्न प्राचार्यांसमोर आहे.