Param Bir Singh Suspension Orders Revoked: परमबीर सिंग यांना शिंदे सरकारचा मोठा दिलासा! निलंबनाचे आदेश रद्द

Param Bir Singh Suspension Orders Revoked

Param Bir Singh Suspension Orders Revoked: राज्यातील एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे. परबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि लाचखोरीचे गंभीर आरोप केले होते. 

महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (12 मे 2023 रोजी) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील सर्व आरोप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिंदे सरकारने परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाचा आदेशही रद्द केला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये परमबीर सिंग यांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निलंबीत करत असल्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र आता हा निर्णय शिंदे सरकारने रद्द करत परमबीर सिंग यांना सेवेत पुन्हा दाखल करुन घेतलं जात असल्याचं सांगितलं आहे. बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमिततेचा ठपका ठेवत ठाकरे सरकारने परमबीर सिंग यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. 

आयुक्त ते फरार आरोपी ते निलंबन रद्द... असा आहे घटनाक्रम...

29 फेब्रुवारी 2020: तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 1988 च्या आयपीएस बॅचचे अधिकारी परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. ते मुंबईचे 43 वे आयुक्त ठरले.

18 मार्च 2021: त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने केलेल्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांना पोलीस आयुक्तपदावरून दूर केले. सिंग यांची बदली गृहरक्षक विभागात करण्यात आली होती.

20 मार्च 2021:आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बने एकच खळबळ उडवून दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून सिंग यांनी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप पत्रातून केला. सिंग यांनी केवळ मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असं नाही तर त्यांनी या प्रकरणी थेट कोर्टातही धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टाने सीबीआयकडे हे प्रकरण वर्ग करत या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आरोप प्रत्यारोपांनंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

7 एप्रिल 2021: मनसुख हिरेन प्रकरण आणि मुकेश अंबानी यांचं निवासस्थान असलेल्या अँटेलिया स्फोटक प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात सिंग हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर म्हणजेच NIA समोर चौकशीला हजर झाले.

28 एप्रिल 2021: परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अकोल्यामधील पोलीस निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

5 मे 2021: सिंग यांनी प्रकृतीचे कारण देत 5 मेपासून रजेवर जात असल्याचं जाहीर केलं. यानंतर ते लगेच त्यांचं मूळ गावी म्हणजेच चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर एक छोटी शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

21 जुलै 2021: सिंग यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या. सिंग यांच्याविरोधात थेट खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला. सिंग यांच्यासहीत अन्य काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप भाईंदरमधील बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी केला. या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी सिंग यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल केला.

23 जुलै 2021: ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यामध्ये सिंग आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा दाखल केला.

30 जुलै 2021: बिझनेसमॅन केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन ठाण्यातील नगर पोलीस ठाण्यामध्ये सिंग यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

20 ऑगस्ट 2021: हॉटेल उद्योजक आणि कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांच्या आरोपांच्या आधारे सिंग, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल झाला.

15 नोव्हेंबर2021: मुंबई गुन्हे शाखेने परमबीर सिंग यांना ‘फरारी आरोपी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.

17 नोव्हेंबर 2021: दोनच दिवसांनंतर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर व जुहू येथील सिंग यांच्या घराबाहेर पोलिसांची नोटीस लावण्यात आली.

22 नोव्हेंबर 2021: सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआयला नोटीस जारी करून या प्रकरणामध्ये 6 डिसेंबपर्यंत आपली बाजू मांडण्यास सांगितले.

25 नोव्हेंबर 2021: परमबीर सिंग मुंबईत दाखल झाले. सिंग थेट गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी करण्यात आली.

29 नोव्हेंबर 2021: परमबीर सिंग निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगापुढे हजर झाले. या उपस्थितीमुळे आयोगाने सिंग यांच्याविरोधात जारी केलेला जामीनपात्र वॉरंट रद्द केला व त्यांना 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पण यावेळी सचिन वाझेंची भेट परमबीर सिंग यांनी घेतली आणि ही भेट चर्चेचा विषय ठरली. वाझे आणि सिंग यांनी तासभर गप्पा मारल्या.

29-30 नोव्हेंबर 2021: ठाण्यातील कोपरी प्रकरणात सीआयडीकडून सलग दोन दिवस परमबीर सिंग यांची चौकशी करण्यात आली.

2 डिसेंबर 2021: – निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी निलंबनाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली.

12 मे 2023 - जवळजवळ दीड वर्षानंतर सरकारने परमबीर सिंग यांचे निलंबन मागे घेतले.