close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

अर्थसंकल्प २०१९: ६६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४४६१ कोटींचे अनुदान

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला.

Updated: Jun 18, 2019, 02:39 PM IST
अर्थसंकल्प २०१९: ६६ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४४६१ कोटींचे अनुदान

मुंबई : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याचा हा अर्थसंकल्प होत आहे. त्यामुळे जनतेवर घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

- मत्स व्यवसाय विकासासाठी काही बंदरांचे आधुनिकीकरण, मत्सबीज उत्पादन केंद्र, मासळी विक्रीसाठी फिरती वाहने 

- शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकार कटीबद्ध
- शेवटचा पात्र शेतकरी लाभ मिळत नाही तोपर्यंत पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही
- कांदा उत्पादकांना ११४ कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे
- यावर्षात आणखी 390 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे

- रस्ते विकास योजनेसाठी 3 लाख 36 किलोमीटर रस्त्याचे उद्दीष्ट
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून २० हजार किलोमीटचे उद्दीष्ट
- 4254 कोटीचे कर्ज यासाठी आशियाई बँकेकडून उपलब्ध करून घेणार आहोत

- समृद्धी महामार्गासाठी ५५ हजार ३३५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे
- सदर काम जलतगतीने सुरू आहे
- मुंबई - पुणे महामार्गाचे अंतर कमी करण्यात येणार असून त्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च, त्याचे काम प्रगतीपथावर
- तिसऱ्या खाडीपुलाचे काम प्रगतीपथावर असून त्यासाठी ६७५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आले आहे

- कमी पैसेवारी असलेल्या 28524 गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आली
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, चारा टंचाई लक्षात घेऊन केंद्राकडून निधी मागितली होता, केंद्राने 4295 कोटी रुपये केंद्राकडून मिळाले
- 66 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 4461 कोटीचे अनुदान जमा करण्यात आले आहे
- 6410 कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी तरतुद करण्यात आली आहे
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत
- दुष्काळग्रस्त भागासाठी विशेष योजना राबवली आहे
- 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे
- 140 सिंचन प्रकल्प मागील साडेचार वर्षात पूर्ण करण्यात आले आहेत
- उर्वरित सिंचन प्रकल्प डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील
- 2 हजार 720 कोटी रुपयांची तरतुद यासाठी करण्यात आली आहे
- 1530 कोटी बळीराजा संजीवनी योजनेसाठी
- 260 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे
- जलयुक्त शिवार योजनेत २२५९० गावांपैकी 18 हजार गावात काम पूर्ण, यावर 8945 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत
- मागेल त्याला शेततळे या योजनेंतर्गत मागील चार वर्षात 1 लाख 67 हजार शेततरळ्यांची कामे पूर्ण 
- चालू वर्षात 25 हजार शेतकरी बांधण्याचे उद्दीष्ट्य

कृषी विभाग

- सुक्ष्म सिंचनासाठी शेतकरी अनुदानाची मर्यादा वाढवण्यासाठी 350 कोटीची तरतुद
- हवामानाचा अचूक अंदाजासाठी महसूली स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारणार
- लोकनेते गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेत सुधारणा करणार, २ लाखाच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई देण्यात येत होती
- आता या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला लाभ देण्याचे प्रस्तावित
- त्यातून साडेपाच कोटी जनतेस विमा छत्र उपलब्ध होईल, यासाठी 210 कोटी रुपयांची तरतुद
- चार कृषी विद्यापीठांना प्रत्येकी 150 कोटी असे 600 कोटी रुपये देण्याचे ठरवले आहे, त्यासाठी चालू वर्षात 50 कोटी प्रत्येक महाविद्यालयाला उपलब्ध करून दिले जाणार
- अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी ४६ प्रकल्पांना आतापर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे
- १०० कोटी रुपये गटशेतीसाठी
- कृषी उत्पादनाना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबवणार
- शेतकऱ्यांना थेट खरेदीदार कंपन्यांशी जोडून दिले जाईल, हा प्रकल्प 2220 कोटी रुपये किंमतीचा आहे
- काजूवर प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

- सिंचन वाढीसाठी अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

- ३१,१५० शेतकऱ्यांना गाळ काढल्यामुळे फायदा झाला आहे.

- चारा छावण्यांना टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे.

- २५००० शेततळे तयार करण्यासाठी १२५ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.

- दुष्काळग्रस्त गावांसाठी विशेष योजना 

- मराठवाडा आणि विदर्भात ८३ लघु बंधारे

- दुष्काळावर मात करण्यासाठी कृती आराखडा आखण्यात आला आहे.

- शेतकऱ्यांसाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे विमा योजना आणली आहे.

- दुष्काळग्रस्त गावांसाठी विशेष योजना 

- मराठवाडा आणि विदर्भात ८३ लघु बंधारे

- दुष्काळावर मात करण्यासाठी कृती आराखडा आखण्यात आला आहे.

- शेतकऱ्यांसाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे विमा योजना आणली आहे.

- शेतीवर आधारीत जोडधंद्यांसाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत.

- गोवर्धन आणि गोसेवा केंद्रासाठी राज्यातील १३९ केंद्रांना २५ लाख प्रत्येकी अनुदान दिले जाणार आहे.