मालाड दुर्घटना : 'संरक्षक' भिंत कशी ठरते 'मृत्यूची' भिंत?

ही भिंत फक्त दोन वर्षांपूर्वीच बांधली होती... याचा अर्थ भिंतीचं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं होतं, असं आता समोर येतंय

Updated: Jul 2, 2019, 04:22 PM IST
मालाड दुर्घटना : 'संरक्षक' भिंत कशी ठरते 'मृत्यूची' भिंत? title=

गणेश कवडे / कृष्णात पाटील, झी २४ तास, मालाड, मुंबई : मुंबईच्या मालाडमध्ये संरक्षण म्हणून जी भिंत बांधण्यात आली, त्याच भिंतीनं तब्बल २१ कामगारांचा जीव घेतलाय. मध्यरात्री साखरझोपेत असताना काळानं घाला घातला आणि कित्येक कुटुंब उध्वस्त झाली. मालाड पूर्वमधल्या कुरार व्हिलेजमध्ये मध्यरात्री काळानं घाला घातला. महापालिकेच्या जलवितरण विभागाची संरक्षण भिंत पिंपरीपाडा आणि जांभोशीनगर या दोन वस्त्यांवर कोसळला... आणि कित्येक कुटुंबच्या कुटुंब उध्वस्त झाली. या भागांत सोलापूरच्या बार्शी भागातले आणि उत्तर भारतातले मजूर राहात होते. त्यांचा या दुर्घटनेत बळी गेलाय.

दोन वर्षांपूर्वीच भिंत बांधली

मुळातच हा डोंगराळ भाग... टेकडीवरचं पाणी वेगानं खाली आलं, त्याच्या धक्क्यानं संरक्षक भिंत पडली. पण ही भिंत फक्त दोन वर्षांपूर्वीच बांधली होती... याचा अर्थ भिंतीचं बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं होतं, असं आता समोर येतंय. दरम्यान या अपघाताच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आलेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत घोषित केलीय.

मालाडची 'संरक्षक' भिंत का कोसळली?

- मुंबई महापालिकेनं दोन वर्षांपूर्वी बांधलेल्या संरक्षक भिंतीतून पाणी बाहेर जाण्यासाठी जागोजागी मोठे होल ठेवणं गरजेचे होते, परंतु तसं न केल्यानं भिंतीवर दाब वाढला

- ३५ फूट उंचच्या उंच भिंत बांधत असताना त्याची रूंदी मात्र केवळ २ फूटच ठेवण्यात आली

- दोन वर्षापूर्वीच बांधलेली संरक्षक भिंत कोसळते, याचा अर्थ संरक्षक भिंत निकृष्ट दर्जाची होती

- यापूर्वी तिथं दगडी भिंत होती, जी ४० वर्षात कधी कोसळली नाही. परंतु महापालिकेनं बांधलेली काँक्रीट भिंत तीन वर्षातच जमीनदोस्त

- निकृष्ट बांधकामानं घेतला १८ लोकांचा बळी

- संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?

- निकृष्ट बांधकाम झाल्याचा स्थानिकांचा आरोप

पावसाचा जोर आणि पाण्याचा वेग जास्त होता, त्यापुढे कुणीच काही करु शकत नाही, असं म्हणून नेते मंडळी हात झटकताना दिसत आहेत. पण भिंत बांधताना निकृष्ट दर्जाची बांधली, हे पाप कुणाचं.... त्याची जबाबदारी महापालिकेला घ्यावीच लागेल.