मराठा आरक्षण : न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी भक्कम तयारी - अशोक चव्हाण

मुंबई : मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी राज्य सरकारने भक्कम तयारी केली असल्याचे यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाचे अतिशय गांभीर्याने व सक्षमपणे काम सुरू- उपसमितीचे अध्यक्ष @AshokChavanINC यांची माहिती pic.twitter.com/PU6kgvppQg

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 23, 2020

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी दुपारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. त्यावेळी अशोक चव्हाण यांनी तयारी पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले. बैठकीला समितीचे सदस्य मंत्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. मंत्री विजय वडेट्टीवार हे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले. तसेच बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस, वरिष्ठ विधीज्ञ अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सजगुरे आदी उपस्थित होते.

न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग व राज्य शासनाच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा या बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या इतर काही मुद्यांवरही चर्चा झाली. राज्य विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपसमितीच्या सदस्यांनी काही सूचनादेखील मांडल्या.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न. समितीचे अध्यक्ष @AshokChavanINC यांच्यासह सदस्य @mieknathshinde , @bb_thorat , @Dwalsepatil उपस्थित तर मंत्री @VijayWadettiwar व्हिसीद्वारे सहभागी. pic.twitter.com/5JJqGLLs0j

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 23, 2020

येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. प्रख्यात विधीज्ञ मुकुल रोहतगी आणि इतर ज्येष्ठ वकील महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मुकुल रोहतगी यांच्यासमवेत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक यापूर्वीच झाली आहे. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सुमारे १५०० पानांची आपली बाजू मांडली आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, त्याअनुषंगाने राज्य शासन अतिशय गांभीर्याने व सक्षमपणे काम करीत असल्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही सूचना मांडल्या आहेत. त्या सूचनांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. त्यांनी मांडलेल्या बहुतांश मुद्यांचा बैठकीच्या विषयपत्रिकेत अगोदरच अंतर्भाव केलेला होता. त्यावर सरकार अतिशय सकारात्मकपणे काम करीत असून, या विधायक सूचनांबद्दल अशोक चव्हाण यांनी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांचे आभार व्यक्त केले.