मनोज जरांगेंच्या अल्टिमेटमला राहिला आठवडा, मराठ्यांना आरक्षण देणार कसं?

Marahta Reservation : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असं राज्य सरकार वारंवार सांगतंय. त्यात मनोज जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange-Patil) राज्य सरकारला दिलेला अल्टिमेटम संपायला अवघा आठवडा शिल्लक आहे. अजूनही आरक्षणासाठी सरकारकडून नेमक्या काय हालचाली सुरु आहेत. याबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणं दूरच राहिलं मात्र 7 दिवसात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) देणारं कसं, घटनेत बदल करणार का, फॉर्म्युला काय असेल, अंमलबजावणी कशी करणार या प्रश्नांची उत्तरंही मिळालेली नाहीत. एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काही निकष आवश्यक असतात. मात्र  जरांगे पाटलांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रावरुन काय इशारा दिलाय पाहुयात.. 

Add Zee News as a Preferred Source

जरांगे-पाटील यांचा इशारा
दिलेल्या मुदतीत आरक्षण मिळालं नाही तर होणारं आंदोलन सरकारला झेपणार नाही, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी बजावलंय. 19 ऑक्टोबरपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जन्मस्थळ असलेल्या शिवनेरी किल्ल्यावरून जरांगे-पाटील दुसऱ्या टप्प्यातील दौऱ्याला सुरुवात करणार आहेत. या दौऱ्यात त्यांची एकही सभा नसेल. तर जरांगे-पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे आरक्षण देता येणार नाही, 52 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असं मराठा समाजातील विधीतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कोल्हापुरात वकील परिषद होतेय त्यात मराठा आरक्षणावर खल होतोय.

एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमकी काय प्रतिक्रिया असते?
समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करावे लागतं, समाजाची आर्थिक, सामाजिक स्थितीचं सर्वेक्षण केलं जातं. मागासलेपणाचा अहवाल विधिमंडळात मंजूर करुन घ्यावा लागतो. मागासवर्ग आयोग संबंधित जातीचा सर्व स्तरावर अभ्यास करतो. मराठा समाज मागासलेला असल्याचा अहवाल गायकवाड आयोगानं दिलाय. तर मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढा देणाऱ्या विनोद पाटलांनीही मराठा आरक्षणासाठी फॉर्म्युला दिलाय.. 

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात आधीच क्युरेटीव्ह पीटीशन दाखल करण्यात आलीय. जरांगे सांगतात त्यापद्धतीनं मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही असं अनेक कायदेतज्ज्ञांनाही वाटतं.  मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर पेच कायम आहे. मात्र सरकारकडून आरक्षण देण्यासंबंधी नेमकी कोणती प्रक्रिया, हालचाल सुरु आहे.. याबाबत ठोस माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे अवघ्या सात दिवसात राज्य सरकार जरांगे पाटलांना दिलेला शब्द पूर्ण कसा करणार, आरक्षण कसं देणार अशी चर्चा सुरु झालीय.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अल्टिमेटम दिल्यावर सरकारची धावपळ सुरू झालीय. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या अल्टिमेटिमला फक्त सात दिवस राहिलेत. मराठा समाजाला कशा पद्धतीने आरक्षण देता येईल, यासाठी मंत्रालयात मराठा उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीला चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, प्रविण दरेकर, नरेंद्र पाटील यांच्यासह अधिकारी आणि कायदेतज्ञही बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मराठा उपसमितीचे सदस्य मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणार आहेत.