'त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार कोणी दिला?'

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना अनुसरून गेल्या काही महिन्यांपासून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनकडे काही मागण्या केल्याचं पाहायला मिळालं. आता पुन्हा एकदा त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून एक पत्र लिहिलं आहे. 

पत्र लिहित त्यांनी महिला बचत गटांच्या प्रश्नाला वाचा फोडत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कारभारावर शासनानं नियंत्रण ठेवावं अशी मागणी केली. महिला बचत गटाशी संलग्न असणाऱ्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेणाऱ्या माता- भगिनींनी कर्जाच्या हप्त्याच्या बाबतीत केव्हाही दिरंगाई केली नाही. पण, कोरोनाच्या संकटामुळं बचत गटांच्या व्यवसायांवर गदा आली आणि कर्जाचे हप्ते थकले. पण, ग्रामीण महाराष्ट्रात मात्र या कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसूलीचा सूर आळवणं सुरूच ठेवलं. 

कर्जदाराच्या घरी जाऊन दमदाटी करणे, त्याचा चारचौघांच्यात अपमान करणे असले प्रकार सर्रास सुरु असल्याबाबतच्या कैक तक्रारी आपल्यापर्यंत आल्या, असं राज ठाकरे यांनी या पत्रात अधोरेखित करत शासनानं अशा कंपन्यांवर अंकुश ठेवावा अशी मागणी त्यांनी केली. 

कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार ह्या कंपन्यांना कोणी दिला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हे सत्र असंच सुरु राहिल्यास याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असतील असा इशारा त्यांनी दिला. पोलीस प्रशासनाला हाताशी घेत सरकारनं या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अरेरावीला चाप बसवावा अशीच मागणी त्यांनी सातत्यानं केली. मुख्य म्हणजे हे जर सरकार म्हणून तुमच्याकडून होणार नसेल, तर महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल असा थेट इशाराही राज ठाकरे यांनी दिला. 

मायक्रो फायनान्स कंपन्या सर्वसामान्य कर्जदाराचा मानसिक-सामाजिक छळ करत आहेत, त्यांना हा अधिकार कुणी दिला? ह्या दंडेलशाहीवर सरकार अंकुश ठेवणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल; राजसाहेबांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र. #मनसेदणका pic.twitter.com/W15PbZPUJ1

— MNS Adhikrut - मनसे अधिकृत (@mnsadhikrut) October 7, 2020

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी बचत गटाच्या महिलांकडून विमा उतरवतो हे सांगून त्या विम्याचा हप्ता गोळा केला आहे पण आज जेव्हा व्यवसाय ठप्प आहेत आणि कर्जाचे हप्ते देणं ह्या महिलांना शक्य नाही अशा वेळेस या महिला विम्याच्या पॉलिसीची मागणी करत आहेत तेव्हा मात्र याच मायक्रो फायनान्स कंपन्या विम्याचे कागदपत्रं देत नाहीत. यामध्ये या माता-भगिनींनी जरी विम्याची रक्कम अदा केली असली तरी विमाच उतरवला गेला नाहीये अशी शंका येत आहे. त्यामुळं या महिलांना विम्याचे कागदपत्रं तर मिळायलाच हवेत पण त्यांना त्यांच्या विमा कवचाचा लाभ देखील मिळायलाच हवा, ही बाब मांडत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून सहकार्याची पेक्षा केली.