दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईतील वाहन टोईंगच्या कंत्राटामधून विदर्भ इन्फोटेक कंपनीने कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली असून पोलीसांचे मात्र यात नुकसान झाल्याची बाब समोर आली आहे.
मागील एका वर्षात टोईंगच्या माध्यमातून विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला 9 कोटी 22 लाख रुपये तर मुंबई वाहतूक पोलीसांना 5 कोटी 91 लाख रुपये मिळाले आहेत. यावरून या कंत्राटात शासनाचा तोटा तर कंत्राटदाराचा फायदा झाल्याचे उघड आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती समोर आणली आहे. यापूर्वी मुंबईतील टोईंगचे कंत्राट वेगवेगळ्या कंपन्यांना विभागानुसार दिली जात होती. त्यातून वाहतुक पोलीसांना अधिक रक्कम मिळायची. मात्र डिसेंबर 2016 पासून संपूर्ण मुंबईसाठी वाहन टोईंगचे कंत्राट विदर्भ इन्फोटेक या एकाच कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र हे कंत्राट देतानाही कंत्राटदाराचा फायदा बघितल्याचे या माहितीवरून उघड होतंय.
विदर्भ इन्फोटेकला दिलेल्या कंत्राटाबाबतही यापू्र्वी प्रश्नचिन्हं उपस्थित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे या कराराचे पुर्ननिरीक्षण करण्याची मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाकडे टोईंगसाठी मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाची माहिती मागितली होती. वाहतूक कोषाचे अशोक शिंदे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सदर टोईंगसाठी सेवा डिसेंबर 2016 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
तेव्हापासून 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत सदर प्रकरणात एकूण रु 5,91,67,800/- इतकी एवढी तडजोड रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तसेच मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीने कर्षित वाहन शुल्क म्हणून रु 9,22,37,148/- इतकी रक्कम वसूल केली आहे.
वर्ष 2016 च्या डिसेंबर महिन्यात 404 चारचाकी गाडयाकडून तडजोड रक्कम 80,800/- तर कर्षित वाहन शुल्क रु 1,85,840/- इतकी रक्कम वसूल केली गेली. तर वर्ष 2017 च्या 11 महिन्यात 1,95,843 दुचाकी आणि 99,592 चारचाकी गाड्यांकडून तडजोड रक्कम 5,90,87,000/- तर कर्षित वाहन शुल्क रु 9,20,51,308/- इतकी रक्कम वसूल केली गेली.
एकूण जमा 15,14,04,948/- रक्कमेच्या 39 टक्के रक्कम वाहतूक पोलिसांना तर 61 टक्के रक्कम मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस प्राप्त झाली आहे. सदर कंत्राट 75 महिन्यासाठी आहे आणि बँक गारंटी 5 कोटींची आहे.
अनिल गलगली यांनी मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीच्या संचालक मंडळाची यादी आणि वार्षिक लेखा परिक्षणाची प्रत माहिती अधिकारात मागितली असता अशी कोणतीही माहिती अभिलेखावर नसल्याचे त्यांना वाहतुक पोलीसांनी कळवलं आहे.