मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाच्यादृष्टीने राज्य सरकारनेमंत्रालय आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लॅस्टिक बाटल्या आणि पिशव्यांवर बंदी लागू होणार आहे.
असे करुनही जर दुकानात प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅग्स आढळल्या तर, त्या त्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले.
दुधाच्या, तेलाच्या आणि औषधे आतापर्यंत प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमध्ये मिळतात पण यावरही पर्याय उपलब्ध केले जाणार आहेत.
महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचाही विचारही करण्यात येणार आहे. त्यामूळे कापडी पिशव्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सकारात्मक पाऊले उचलत आहे.
दुकानात प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅग्स आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. ही कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडे असणार आहेत.