कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : कांजूर मार्ग येथील जमीन मालकाला आर्थिक फायदा पोहचवण्यासाठीच आरे येथील मेट्रो कारशेडला विरोध होत आहे. यामागे काही व्यक्तीही कार्यरत असल्याचा गौप्यस्फोट मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी झी २४ तासला दिलेल्या खास मुलाखतीत केला आहे. तसेच करदात्यांचे ५ हजार २०० कोटी रूपये एका जमीन मालकाच्या घशात घालणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आरे वाचवण्यासाठी कांजूर मार्गला मेट्रो कारशेड हलवण्याची मागणी काही पर्यावरणप्रेमी चांगल्या हेतूने करत असले, तरी मुंबई महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी याची दुसरी बाजू मांडत काहीजण यामधून आपले आर्थिक हित साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटलंय.
कांजूर मार्ग येथील ही जमीन २०० एकर इतकी आहे. ती खाजगी मालकीची आहे. या जागेत हस्तक्षेप करण्याचा किंवा ताबा दूर करण्याचा कुठलाही अधिकार राज्य सरकारला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९७४ आणि १९९७ च्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळं भूसंपादन कायद्यानुसार ही जमीन सरकारला घ्यायची झाल्यास ५२०० कोटी रुपये त्या मालकाला मोजावे लागणार आहेत.
विकास आराखड्यात ही जमीन ना विकास क्षेत्रात असल्याचे नमूद असल्याने, या जमिनीवर घरे किंवा इतर काहीच बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यामुळं संबंधित मालकाला सध्या या जमिनीपासून काहीच फायदा होत नाहीय.
परिणामी ही जमीन जर मेट्रो कारशेडसाठी गेल्यास जमीन मालकाचे उखळ पांढरे होणार आहे. यासाठी आरे येथील वृक्षतोडीचा मुद्दा पेटवून तेथून कारशेड हलवण्यामागे पर्यावरणप्रेमींबरोबर इतर काही व्यक्तीही ताकद लावत असल्याचे आयुक्तांचे म्हणणं आहे.
विकास आराखड्यात आरे येथील जागेवर मेट्रो कारशेडचे आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. त्यावरून न्यायालयीन लढाईही झाली आहे. आजच्या परिस्थितीत मेट्रो कारशेड फक्त आरेच्या जागेतच होवू शकते. कांजूर मार्गमध्ये करायचे झाल्यास पूर्ण कायदा बदलावा लागेल. आरक्षण बदलून पुन्हा नवीन करण्यासाठी यामध्ये खूप वेळ आणि पैसाही जाईल, असं त्यांचे मत आहे.
सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधानंतरही मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत आरे येथील २७०० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव पास करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी आता मेट्रो कारशेडसाठीही कंबर कसलीय.