Doctors Strike: राज्यातील निवासी डॉक्टरांचं कामबंद आंदोलन; 7 फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा

Doctors Strike: मुंबईतील निवासी डॉक्टरांनी पुन्हा एकदा बेमुदत संपाचं हत्यार उगारलंय. मुंबईतील मार्ड म्हणजेड निवासी डॉक्टरांच्या अनेक मागण्या आहे. मात्र या मागण्या पूर्ण होण नसल्याने येत्या 7 फेब्रुवारीपासून पुन्हा बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मानधनवाढ, प्रलंबित भत्ते, वसतीगृहांची स्थिती याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारकडून मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने निवासी डॉक्टरांची केंद्रीय संघटना असलेल्या ‘मार्ड’कडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.

निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डकडून असं म्हटलंय की, सरकारचा निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे असलेला दृष्टीकोन फार उदासीन आहे. डॉक्टरांच्या मागण्यांची सरकारकडून गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. परराज्यातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामधील वसतीगृहांमध्ये जागा कमी पडतेय. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली मात्र निवासाच्या सुविधेत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे वसतीगृहांची संख्या वाढवण्याची मागणी मार्डकडून वारंवार करण्यात येतेय. मात्र सरकार केवळ आश्वासन देण्यापलिकडे कोणतीच ठोस उपाययोजना करीत नाही. याशिवाय विद्यावेतनही वेळेवर मिळत नाही. अनेकदा काही महिने विद्यावेतन प्रलंबित ठेवण्यात येतं.

यापूर्वीही मार्ड डॉक्टरांनी पुकारला होता संप

गेल्या काही काळापासून निवासी डॉक्टरांनी त्यांच्या या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांसाठी जानेवारी 2023 मध्येही संप केला होता. त्यावेळी सर्व मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन मिळाल्याने संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र आता याला वर्ष उलटल्यानंतरही सरकारकडून ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निवासी डॉक्टर संतप्त झालेत. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास 7 फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा निवासी डॉक्टरांनी सरकारला दिलाय.

मार्ड संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, निवासी डॉक्टरांनी त्यांच्या समस्यांसाठी महाविद्यालय प्रशासन आणि मंत्रालय स्तरावर वारंवार पाठपुरावा होतोय. आतापर्यंत तब्बल 28 वेळा पत्रव्यवहार करूनही केवळ तोंडी आश्वासन देण्यात आलंय. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी समस्या सोडवण्याचे तोंडी आश्वासन दिलं. मात्र अद्याप आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत.