वाहन खरेदीच्या तयारीत असणाऱ्यांना धक्का; 'या' नव्या निमामुळं वाढीव आर्थिक भुर्दंड

RTO Rules : मुंबई, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात आपल्या आवडीचं वाहन खरेदी करणाऱ्यांचा आकडा गेल्या काही काळामध्ये लक्षणीयरित्या वाढला आहे. एकट्य़ा मुंबई आणि मराष्ट्रातही खासगी वाहनांची खरेदी करणाऱ्यांचा आकडा मोठा असून, भविष्यातही काही मंडळी वाहन खरेदीच्या विचारात असल्याचं म्हटलं जात आहे. या सर्वच मंडळींना खर्चाच्या बाबतीत आणखी धग सोसावी लागणार आहे. यामागचतं कारण आहे ते म्हणजे वाहूतक शाखेच्या वतीनं बदलण्यात आलेला एक नियम. 

लाखो आणि कोट्यवधींच्या किमतीची वाहनं खरेदी करणाऱ्या अनेकांकडूनच बऱ्याचदा वाहनासाठी आकर्षक आणि आपल्या पसंतीच्या वाहन क्रमांकाला प्राधान्य दिलं जातं. वाहन मालिका सुरु होताच VIP वाहन क्रमांक खरेदीसाठी लिलाव होतात. पण, आता मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया काही अंशी बदलू शकते. कारण, राज्य सरकारच्या वतीनं नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार ‘व्हीआयपी’ वाहन क्रमांकांच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. ज्यामुळं वाहनाच्या दरासोबतच आता या वाढीव दराचा भुर्दंड खरेदीदारांना पडणार आहे. 

जास्तीची रक्कम मोजून वाहनधारक त्यांच्या वाहन क्रमांकाची नोंदणी करू शकणार आहेत. इथून पुढं 0001 या क्रमांसाठी 1 ते 6 लाख रुपये इतकी किंमत मोजावी लागणार आहे. मागील काही वर्षांमध्ये अधिकारी, नेतेमंडळी, सेलिब्रिटी यांच्यासोबतच अनेक सामान्य नागरिकांनीही वाहनांच्या विशेष क्रमांकांना पसंती दिल्याचं पाहायला मिळालं आहे. या सर्व क्रमांकांमध्ये 0001 हा सर्वाधिक किमतीचा क्रमांक असून, त्याची किंमत 1 लाख रुपये इतकी होती, आता मात्र नव्या अधिसूचनेनुसार हे दर 1 ते 6 लाखांदरम्यान असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

हेसुद्धा वाचा : '... तर लाडक्या बहिणींना 3000 रुपयेही देऊ' मुख्यमंत्र्यांचं विधान; भावांचाही केला उल्लेख 

मुंबई, पुणे आणि इतर मोठ्या शहरांत या क्रमांसाठी 4 ते 6 लाख रुपये इतकी रक्कम आकारली जाणार आहे. अधिक मागणीमुळं इथं दर अधिक असल्याचं म्हटलं जात आहे. प्राथमिक स्तरावरील माहितीनुसार चारचाकी वाहनावर या क्रमांकासाठी 5 लाख आणि दुचाकी वाहनावरील या क्रमांकासाठी 50 हजार ऐवजी 1 लाख रुपये इतकी रक्कम आकारली जाणार आहे. 

कोणत्या वाहनांना लागू असेल ही दरवाढ? 

नव्या अधिसूचनेत जाहीर करण्यात आलेले हे दर खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांना लागू असतील. यामध्ये प्रत्येक वाहनावर श्रेणीनुसार दर आकारले जातील. निवड करण्यात आलेला क्रमांक जारी केलेल्या तारखेपासून पुढील सहा महिने फक्त कुटुंबातील सदस्यांकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकेल असं या नियमात नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान या शुल्क वाढीमुळे परिवहन विभागाच्या महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.