निकालाची अंमलबजावणी होईपर्यंत माहुल प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम

मुंबई : माहुल प्रकल्पग्रस्तांना बुधवारी उच्च न्यायलाने दिलासा दिला आहे. माहुलमधील घर सोडण्याच्या अटीवर दरमहा १५ हजार रुपये आणि घरभाडे आणि वार्षिक ४५ हजार डिपॉझीट देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रक्ल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतू जो पर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही, आणि या  निर्णयाची मदत शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याची भूमिका प्रकल्पग्रस्तांची आहे.

माहुल परिसर हा रिफायनरीयुक्त आहे. या भागात केमिकल कंपन्या आहेत. त्यामुळे हा परिसर राहण्यायोग्य नाही, असा अहवाल पवई आयआयटीने दिला होता.  येथील प्रदूषणामुळे जवळपास १५० हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना जीवाला मुकावे लागले. आम्हाला या भागातून  दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करा, या मागणीसाठी माहुल प्रकल्पग्रस्त विद्याविहार येथे गेल्या १५८ दिवसांपासून आंदोलन करत आहे. यासोबतच प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयीन लढा  देखील दिला. बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या अभय ओक आणि मनोज संकले यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पग्रस्तांना घरभाडे आणि  डिपॉझीट देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला. 

उच्च न्यायालाच्या निर्णयामुळे आम्ही आनंदी आहोत. पंरतू या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही, तसेच  शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत मदत पोहचत नाही, तेव्हापर्यंत  हा  लढा अशाच प्रकारे सुरु ठेवणार असल्याची प्रतिक्रिया माहुल प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे. 

नक्की प्रकरण काय

 मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीला लागून असलेल्या 10 मीटरच्या आतील झोपड्या तोडण्याचे आदेश  जनहित मंचतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेत दिले होते.  या निर्णयानुसार तानसा जलवाहिनी लगतच्या झोपडपट्ट्यांवर तोडक कारवाई केली.  याबदल्यात या रहिवाशांचे चेंबुरमधील माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतू या भागात प्रदुषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याने या भागात राहण्यास रहिवाशांकडून विरोध केला जात आहे.