देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई: वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास (वरळी,नायगाव,डिलाई रोड सध्या सुरू आहे. मात्र हा पुनर्विकास होत असताना केलेल्या करारामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. या त्रुटी सरकार आणि प्रशासनाकडे मांडूनही त्याकडे लक्ष दिले जात नाही ,त्यामुळे बीडीडी चाळवासीय जांबोरी मैदान ते मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा निवासस्थान असे जनआक्रोश आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमी जांबोरी मैदान परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त पाहायला मिळतोय.
करारनाम्यातील लाभार्थी, पुनर्वसन, आणि पुनर्वसित या जागी पुनर्विकास, पुनर्विकसित या शब्दाचा उल्लेख करावा. संक्रमण शिबिर योजनेच्या परिसरात असावे. अथवा घरभाडे 25 हजारच्या ऐवजी 35 हजार रुपये द्यावे. कारण परिसरामध्ये 25 हजार रुपयांमध्ये भाड्याने घर मिळत नाही. प्रत्येक वर्षी 10% भाडेवाढ मिळावी. तीन वर्षाचे भाडे एकत्रित द्यावे.
व्यतिरिक्त एक महिन्याचे ब्रोकरेज द्यावे.
देखभाल खर्च 12 वर्षा ऐवजी आजीवन देखभाल खर्च करासहित देयावे अन्यथा 25 लाख रुपये प्रत्येक भाडेकरूस देखभाल खर्चास देण्यात यावे.
मुंबई मंडळाला पुनर्विकासित इमारत परिसरात नियोजन प्राधिकरणच्या नियमानुसार असेल तर अतिरिक्त आणि विस्तारित बांधकाम करण्याचा अधिकार असेल. परंतु त्याकरिता गृहनिर्माण संस्थेचा ठराव घेऊन नाहरकत घेणे अनिवार्य असेल.
पुनर्विकसित असे मान्य करतो कि, सदर नवीन मिळणाऱ्या मालकी हक्काच्या घराच्या जागेचा वापर तो किंवा ती तिच्या कुटुंबीयाच्या राहण्यासाठी करेल तसेच गृहनिर्माण संस्थेच्या नाहरकत पत्र घेऊन सदस्यास भाड्याने देण्याचा अधिकार असावा. सरकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नियमानुसार संस्थेच्य कोणत्याही सदस्यास जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी गृहनिर्माण संस्थेचे नाहरकत पत्र घेतल्याशिवाय सदनिका गहाण ठेव येणार नाही. गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यास नाहरकत पत्र घेऊन केव्हाही विक्री करण्याचा अधिकार असेल.
जोडपत्र 'अ' मधील बदल सर्व व्हरांड्यात कोटा लादी ऐवजी व्हिट्रोफाईड टाईल्स किंवा मार्बल फ्लोअरींग असावे. प्रत्येक इमारती मध्ये चार पॅसेंजर, एक स्ट्रेचर लिफ्ट आणि एक फायर लिफ्ट असावे. लिफ्ट ए ग्रेड क्वालिटीच्या असावे.
उदा. ओटीस, शिंडलर आणि सिमेन्स. लिफ्ट किती मोठी असणार हे लेखी स्वरूपात असावे. भूमिगत आणि इमारतीवरील पाण्याच्या टाकीची क्षमता किती आहे. हे लेखी स्वरूपात असावे.
उच्चदर्जाचे सरकारी रुग्णालय अद्यावत आयसीयू / एमआयसीयू बेड असणारे असावे.
उच्चदर्जाची सरकारी शाळा अद्यावत एसएससी / सीबीएसई/आयसीएसई स्वरूपात असावे. सर्व सुविधांचा उल्लेख करारनाम्यात यावा.
ब) संपूर्ण मुंबई प्रमाणे बी डी डी चाळीला देखील वाढीव एफएसआय मिळाला पाहिजे.
33 (9) अंतर्गत 700 चौ फूट (चटई क्षेत्र) मिळाले पाहिजे.
क) प्रत्येक घरास स्वतंत्र (चारचाकी वाहन) पार्किंग असावी.