केंद्रीय संरक्षण मंत्री ए.के.अन्टोनी यांनी लष्कराला ५०० कोटी रुपयांच्या उपकरण खरेदी प्रकरणी अंतर्गत तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेमुळे उपकरणांच्या दर्जात तडजोड झाली असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे शत्रू सैन्याच्या हालचालींचा वेध घेण्याच्या क्षमतेत बाधा निर्माण होऊ शकते.
भारतीय लष्कराने २००८ साली देण्यात आलेल्या वादग्रस्त कंत्राटासंदर्भात एका वृत्तपत्राने वृत्त दिलं होतं. लष्कराच्या सॅटेलाईटवरुन लष्करी दृष्ट्या उपयुक्त ठरु शकतील अशी माहिती इमेज ऍनालिसिस (प्रतिमांचे विश्लेषण) करण्याच्या क्षमतेविषयी प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
लष्कराने सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या रोल्टा कंपनीला कंत्राटातील शर्तींमध्ये सूट देत सॉफ्टवेअर अपडेटच्या जबाबदारी मुक्त केलं असलं तरी त्यांना कोट्यावधी रुपये अदा करण्यात आले.
वृत्तपत्राकडे असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मंजूर करणारे लष्करातील काही अधिकारी नंतर रोल्टा कंपनीत रुजू झाले. आता लष्कराने या कंत्राटाबरोबर वृत्तपत्राला कागदपत्र कसे प्राप्त झाले त्याच्याही चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. लष्कराला आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञान, उपकरण यासाठी खरेदी प्रक्रियेतील त्रूटींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत सरकार उदासीन असल्याचं दिसून आलं आहे.
कमोडर सी उदय भास्कर यांनी तंत्रज्ञाना संबंधी सखोल ज्ञान असणाऱ्या तरुण कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी खरेदी संदर्भात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. ते पुढे म्हणतात की पण त्याऐवजी सनदी अधिकारी याबाबतीतले निर्णय घेतात.