लोकपाल संसदेत ‘सादर’, नाही झाला ‘आदर’
बहुप्रतिक्षित लोकपाल बिल आज अखेर संसदेत मांडण्यात आलं. पीएमओ मंत्री नारायण सामी यांनी हे ऐतिहासिक बिल लोकसभेत सादर केलं. मात्र लोकपाल संसदेतही विरोधाच्या गर्तेत असल्याचं लगेचच स्पष्ट झालं. लोकपालच्या अनेक मुद्द्यांना आक्षेप घेत, भाजप, सपा, राजद, शिवसेना आणि भाकपनं या बिलाला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विरोध दर्शवला.
बहुप्रतिक्षित लोकपाल बिल आज अखेर संसदेत मांडण्यात आलं. पीएमओ मंत्री नारायण सामी यांनी हे ऐतिहासिक बिल लोकसभेत सादर केलं. मात्र लोकपाल संसदेतही विरोधाच्या गर्तेत असल्याचं लगेचच स्पष्ट झालं. लोकपालच्या अनेक मुद्द्यांना आक्षेप घेत, भाजप, सपा, राजद, शिवसेना आणि भाकपनं या बिलाला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर विरोध दर्शवला.
अल्पसंख्याकाना देण्यात आलेल्या आरक्षणाला विरोध करत, हे बिल घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप भाजप नेत्या आणि विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी उपस्थित केला. तर बिल मांडतानाच दुरुस्ती कशी, असा सवाल करत भाजप खासदार यशवंत सिन्हा यांनी सरकारला धारेवर धरलं. सरकारनं हे लोकपाल बिल मागे घ्यावं, अशी मागणी भाजपनं केलीय.
‘येणारा लोकपाल भ्रष्ट नसेल, हे कशावरुन असा सवाल सपाचे मुलायमसिंग यादव यांनी उपस्थित केला. तर हे सशक्त लोकपाल बिल नसल्याचं सांगत, ते पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी लालूंनी त्यांच्या शैलीत केली. पंतप्रधान लोकपालच्या कक्षेत नकोत असं मत लालूंसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी नोंदवलं. लोकपाल बिल संसदेत घाईघाईनं मांडण्यात आलं, तर देश भविष्यात आपल्याला माफ करणार नाही, असं लालूप्रसाद यादव यांनी म्हटलंय.
लोकपाल बिल मंजूर करण्यासाठी घाई कशाला, असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. रोगापेक्षा इलाज भयंकर, अशी परिस्थिती व्हायला नको, अशी भूमिका शिवसेना खासदार अनंत गिते यांनी सभागृहात मांडली. तर दबावाखाली लोकपाल मंजूर होऊ नये, अशी भूमिका भाकपच्या दासगुप्ता यांनी मांडली. तर कोणत्याही घाई गडबडीत हे बिल मांडण्यात आलं नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केलय. काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करता येतील, असंही ते म्हणाले.
तसचं हे बिल कुणाच्याही दबावाखाली नाही, तर संसदेतील खासदारांच्या मतानेच मंजूर होणार असल्याचं त्यांनी म्हटलय. दुपारी दोन वाजताच हे बिल संसेदत मांडण्यात येणार होतं. मात्र लोकपालमध्ये अल्पसंख्याकाना आरक्षण नसल्याच्या मुद्यावरुन विरोधक आक्रमक झाले. त्यानंतर विरोधकांच्या गदारोळामुळं लोकसभेचं कामकाज साडे तीन पर्यंत तहकूब करण्यात आलं.
दरम्यानच्या काळात वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या झालेल्य़ा बैठकीत अल्पसंख्याकाना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, आणि सुधारित लोकपाल बिल संसदेत मांडण्यात आलं.
पाहा व्हिडिओ-