समलिंगी संबंधाला सरकारने दर्शविला विरोध

www.24taas.com, नवी दिल्ली

समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या निवेदनात समलैंगिक संबंध अनैतिक असल्याचं म्हटलं आहे. भारतातील सामाजिक व्यवस्था आणि संस्कार इतर देशांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळं इतर देशांसारखेच निर्णय भारतात घेता येणार नाहीत, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

दोन समलिंगी व्यक्ती समलैंगिक शारीरिक संबंध ठेवत असल्यास ते योग्य आहे असा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत आज केंद्र सरकारने याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. हे आपल्या समाजाविरोधात आहे असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे. कोर्टाने सरकारला विचारलं की, हे अनैतिक आहे असं कोण ठरवतं? तर त्याला सरकारने उत्तर दिलं की, हे समाज ठरवत असतं. आणि कायदा हा समाजाच्या विचारालाच दर्शवित असतो.

अडीच वर्षापूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने आपल्या एका निर्णयात समलैंगिक संबंध ठेवणं हा अपराध असू शकत नाही. असा निर्णय दिला होता. २ जुलै २००९ मध्ये हायकोर्टाने कलम ३७७ नुसार  जर कोणी जबरदस्तीने समलैंगिक संबंध करण्याचा प्रयत्न केला तर तो अपराध आहे. पण दोन समलिंगी व्यक्तींच्या परवानगीने केलेले शरीरसंबंध हे अपराध होऊ शकतं नाही.