(दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई)
व्हॉटस् अपवर एक मॅसेज फिरतोय -
कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता हा "कढीपत्त्या" सारखा असतो,
भाजी बनवताना सगळ्यात आधी आत,
आणि जेवण करताना सगळ्यात आधी "बाहेर..."
राजकीय वस्तुस्थितीचे सार या मॅसेजमध्ये दडलेलं आहे आणि हिच खरी आपल्या राजकारणातील वस्तुस्थिती आहे. निष्ठावान, प्रामाणिक आणि पक्षाच्या विचाराने प्रभावित झालेले कार्यकर्ते आयुष्यभर पक्षाचे निष्ठेने काम करतात आणि जेव्हा पद आणि निवडणुकीत तिकीट देण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र पक्षातील नेते, मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या कुटुंबियांनाच संधी दिली जाते, तेव्हा मात्र त्यांना तळमळीने पक्षाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आठवण येत नाही. हे आता सगळ्या पक्षातच दिसणारं चित्र आहे.
राजकारणात सर्वात जुन्या असलेल्या काँग्रेस पक्षावर सुरुवाताली घराणेशाहीचा आरोप होऊ लागला. काँग्रेसमध्ये दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पदे आणि निवडणुकीची तिकीटे नेत्यांच्या घरातच दिली जाऊ लागली. राजकीय वारसा चालवायला एखादा सक्षम कार्यकर्ता किंवा पदाधिकारी नव्हे तर नेते आपलाच मुलगा-मुलगी, नातेवाईक निवडू लागले. काँग्रेसमध्ये पक्षाध्यक्षांपासूनच ही घराणेशाही सुरू झाली, त्यामुळे खालच्या नेत्यांना कोण आणि कसे अडवणार होते. काँग्रेसमधील या घराणेशाहीवर भाजपापासून ते सर्वच पक्ष टीका करू लागले. शिवसेनेनेही घराणेशाहीच्या नावाखील काँग्रेसला बदनाम केले. पण आता काँग्रेसमधील हीच घराणेशाहीची परंपरा भाजपा, शिवसेनेसह सर्वच पक्षांमध्ये सुरू झाली आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की ही घराणेशाही आणखीनच फुलते. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतही त्याचा प्रत्यय येतोय.
अनेक आमदार, खासदार, नेत्यांचे नातेवाईक निवडणूक रिंगणात उतरलेले आपल्याला पहायला मिळतायत. यातील अनेकांनी नावेही कधी कुणी ऐकली नव्हती, तर अनेकांना समाजकारण-राजकारण करताना कुणी बघितलेही नव्हते. मात्र या नेत्यांच्या मुलांना घरातच लहानपणापासून राजकारणाचे बाळकडू मिळालेलं असतं. मुलगा माझा असला म्हणून त्याला राजकारणात संधी नाकारायची का, त्यानेही पक्षासाठी काम सुरू केले आहे अशी वकीली करत राजकीय नेत्यांच्या रुपातील वडील आपल्या मुलाला किंवा मुलीला राजकारणात न्याय देत असतात. अशावेळी 30-30 वर्ष पक्षाचे काम करणारे आणि पक्षासाठी संतरंजा अंथरणारे, पक्षाचे झेंडे लावणारे कार्यकर्ते या नेत्यांच्या मुलांपुढे फिके पडतात. या कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी आयुष्य झिजवले म्हणून काय झाले, त्यांनी आयुष्यभर पक्षासाठी असाच त्याग करावा, तिकीट मात्र नेत्यांच्या घरातच मिळणार अशी सध्याच्या राजकारणातील स्थिती आहे. मुंबई-ठाण्यातील उमेदवारांवर नजर टाकली तर नेत्यांच्या एका-एका घरात चार-चार उमेदवार दिसून येतात. म्हणजे त्या प्रभागात अनेक वर्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बाजूला सारून नेत्यांनी आपले वजन वापरून आपल्याच नातेवाईकांसाठी उमेदवारी पदरात पाडून घेतली आहे.
घराणेशाहीवरून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या प्रत्येक पक्षात आता ही घराणेशाही दिसून येते. पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून ओळखला जाणारा भाजपा असो, शिवसेना असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस. सर्वच पक्षात हे घराणेशाहीचे बीजं रोवली गेली आहेत. सामान्य कार्यकर्त्यांना राजकारणात भविष्य घडवण्याआड ही घराणेशाही येत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देऊन त्यांना राजकारणातील मोठ मोठ्या पदापर्यंत पोहचवले. पण त्या पक्षातही आता सामान्य कार्यकर्त्यांआधी नेत्यांच्या नातेवाईकांचा विचार होऊ लागला आहे. पक्ष नेतृत्वातच घराणेशाही असेल तर खालचे नेतेही त्याच पावलांवर चालतात हे सर्व पक्षात दिसून येत आहे. त्यामुळे राजकारणात कार्यकर्त्यांना संधी देऊन मोठे करण्याचे दिवस आता संपले आहेत.
घराणेशाहीनंतर मुंबई महानगरपालिकेची निवडणुकीत गाजतेय ती बंडखोरीमुळे. पक्षाने तिकीट दिले नाही तर विद्यमान नगरसेवक थेट बंडाचा झेंडा उगारतात. मुंबईत अशी मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी झाली, पण काही पक्षांनी या बंडोबांना थंड करून अर्ज मागे घ्यायला लावले. तर काही बंडोबा थंड झाले. दुसरीकडे तिकीट दिले नाही म्हणून थेट दुसऱ्या पक्षाचा आसरा घेऊन त्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवण्याचा प्रतापही अनेक नगरसेवकांनी केला. यात त्या नगरसेवकाबरोबर जो पक्ष त्याला प्रवेश देऊन पावण करतो आणि पक्षात आल्याबरोबर उमेदवारी देतो ते दोघेही धन्य म्हणायला हवे. आधीच्या पक्षाने तिकीट नाकारले म्हणजे अन्याय केला अशी संबंधित नगरसेवकाची भूमिका असते, त्यामुळे तो दुसऱ्या पक्षात जाऊन तिकीट मिळवतो. पण त्या नगरसेवकाची किंमत आधीच्या पक्षाने सुरुवातीला दिलेल्या संधीमुळेच वाढलेली असते, हे तो विसरतो.
मुंबईतील एक उदाहरण त्यासाठी बोलके ठरू शकते. शिवसेनेचे नगरसेवक असलेले नाना अंबोले यांना पक्षाने तिकीट नाकारल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करत थेट भाजपात प्रवेश केला. मात्र शिवसेनेने जेव्हा पहिल्यांदा आंबोलेंना संधी दिली तेव्हा ते कोण होते. तेव्हा ते साधे शिवसैनिक होते. साधा शिवसैनिक पुढे शिवसेनेच्या तिकीटावर नगरसेवक झाला, पक्षाने त्यांना बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद दिले. शिवसेनेने दिलेल्या संधीमुळे नाना आंबोले मोठे झाले. तेव्हा नाना आंबोलेंना संधी देताना त्या प्रभागामध्ये काम करणाऱ्या शिवसेनेच्या इतर सैनिकांना पक्षाने डावललेच असेल, पण नाराज न होता त्या सगळ्यांनी नाना आंबोलेंना निवडून आणण्यासाठी काम केले आणि ते नगरसेवक झाले. पक्षाने यंदाच्या निवडणुकीत दुसऱ्या सैनिकाला संधी देण्याचे ठरवले तर अंबोलेंवर अन्याय कसा झाला. निवडणुका आल्या की अशी दलबदलूंची लाट सुरू होते. हे केवळ नाना आंबोलेंबाबत नाही तर अशी नाराजीनाट्य रंगवून आपला पक्ष सोडून दुसऱ्याच्या वळचणीला जाणारी अनेक उदाहरणे यंदाच्या निवडणुकीत पहायला मिळतील.
निवडणुकीत आकड्यांना फार महत्त्व असते. आकडेच सत्तेपर्यंत पोहचवत असतात. त्यामुळे आपल्या पक्षाचा आकडा वाढवण्यासाठी सर्व पक्ष प्रयत्न करत असतात. पण या प्रयत्नात पक्षाची ध्येय धोरणे, विचारधारा सगळे गुंडाळून ठेवले जाते. काल धर्मांध आणि जातीयवादी असणारा दुसऱ्या पक्षात गेला की लगेच धर्मनिरपेक्ष होतो. तर धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारणारी जातीयवादी पक्षात जाताना ही धर्मनिरपेक्षेता गुंडाळून खुंटीला टांगतात. मतदारांना गृहित धरून सगळे नेते आणि पक्ष आपले अशाप्रकारचे राजकारण करत असतात.
लोकशाहीच्या नावावर त्यांच्याकडून अशाप्रकारे थट्टा सुरू असते. पण यातले दुसरे दुर्दैव म्हणजे मतदारही अशाच बंडखोर, गुंड, दलबदलू आणि घराणेशाहीतून आलेल्या उमेदवाराला निवडून देतात.
या निवडणुकीत गुंडांशी संग किंवा गुंडांना थेट पक्षात प्रवेश देण्याचा मुद्दाही बराच गाजला. गुंडांना संधी देण्यास पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणारा भाजपा सगळ्यात अग्रभागी आहे. उल्हासनगरमध्ये ओमी कलानीशी आघाडी करून भाजपा सत्तेपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर अनेक ठिकाणी थेट गुंडांना पक्षात प्रवेश देऊन महापालिकेच्या चाव्या आपल्या हाती घेण्याचा प्रयत्न आहे. जिंकणे हा एकमेव निकषाच्या आधारावर राजकीय पक्ष अशाप्रकारे कोणत्याही थराला जाऊन राजकारण करत आहेत आणि त्यामुळेच लोकांच्या मनात राजकारण्यांविषयी असलेली तेढ आणि आकस दिवसेंदिवस वाढत आह