दिवा नव्हे, माज उतरायला हवा !

रामराजे शिंदे, झी मिडीया, नवी दिल्ली : २१ एप्रिल. हा दिवस 'सिविल सर्विस डे' म्हणून ओळखला जातो. दिल्लीत यासंदर्भात दोन दिवसांचं चर्चासत्र सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्री आणि अधिका-यांच्या गाडीवरचे लाल दिवे उतरवण्याची हिम्मत दाखविली. ख-या अर्थानं लोकांची सेवा हेच उद्देश अधिका-यांच्या डोळ्यासमोर असावं, हा संदेश पंतप्रधान मोदींनी लोकांपर्यंत आणि विशेष म्हणजे अधिका-यांपर्यंत पोहोचवला. हा निर्णय घेण्यासाठी मोदींनी दिवससुद्धा खास निवडला.

या निर्णयासाठी नरेंद्र मोदींजींचे अभिनंदन करायलाच हवे. परंतु याचं खरं श्रेय मिळायला हवं ते पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना. खरंतर अमरिंदर हे स्वतः पटियालाचे महाराजा आहेत. आपली शान वाढविण्यासाठी गाडीला लाल दिवा लावून मिरवण्यात त्यांनी धन्यता मानली असती. परंतु त्यांनी लाल दिवा लावला नाही. पंजाब निवडणुकीत कॉंग्रेसनं सत्ता स्थापन केल्यानंतर १८ मार्च २०१७ च्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी लालदिव्याची गाडी वापरणार नसल्याचा निर्णय
घेतला. व्हीआयपी कल्चर संपवण्यासाठी पंजाबच्या काँग्रेस सरकारने लोकप्रिय निर्णय घेतला.

भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर मंत्री आणि अधिका-यांच्या गाडीवरील लालदिवे उतरण्यासाठी बराच कालावधी लागला. लाल दिव्याचा इतिहास तसा ब्रिटीशांच्या काळ्या कृत्याशी जोडला गेला आहे.

ब्रिटीशांमुळे भारतीय संस्कृतीमध्ये लाल दिव्याला महत्व आलं. आपल्याकडे विशेष अधिकार सांगणारा संकेत म्हणजे गाडीला असलेला लाल दिवा. ब्रिटीश काळात लालदिवा वापरणे म्हणजे शक्तीशाली असल्याचं दाखवून देणं. सायरन वाजत आलेली गाडी पाहिली की स्वातंत्र्यलढ्यात उतरलेले अनेक क्रांतिकारक भूमिगत व्हायचे. लाल दिव्याचा सायरन म्हणजे दमनशाही आणि दंडुकशाहीचं प्रतिक बनला होता. ब्रिटीशांनी भारतीयांना गुलामगिरी मानसिकतेत ठेवण्याची पद्धत लाल दिव्याच्या माध्यमातून शोधून काढली होती. तीच परंपरा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरसुद्धा सुरू राहिली. ब्रिटिशांच्या पावला वर पाऊल टाकत राजकीय पुढा-यांनी लालदिवा कायम ठेवला.

गुलामासारखं वागवण्याचं परमीट

लालदिव्याचं आकर्षण, वलय आणि दरारा आपल्या नेत्यांनाही चांगलाच समजला. त्याचं अनुकरण सरकारी बाबूंनी केले. अधिका-यांनीही आपल्यासाठीही लाल दिव्याची विशेष सोय करून घेतली. लाल दिव्याचं स्वप्न पाहून अनेक मुलं स्पर्धा परिक्षेच्या स्पर्धेत उतरली. सामान्य माणसांपेक्षा वेगळे अधिकार, नव्हे तर जगण्याचा खराखुरा अधिकार म्हणून लाल दिव्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बनला.

लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरायचंय... हे चित्रपटातलं वाक्य नव्हे तर मुलांच्या स्वप्नाची कथा आहे. चित्रपटातूनसुद्धा लाल दिव्याच्या गा़डीतून उतरल्यावर व्यापारी, गुंड, नोकरदार कसे हांजी हांजी करत मागे पुढे फिरतात, याचं चित्रण मांडलं गेलं. दक्षिणेकडील चित्रपटात अतिशयोक्तीचा कळस गाठत ५०–१०० गाड्यांचा ताफा पुढा-याच्या अवतीभोवती फिरत असल्याचं दाखवण्यात येतं. चित्रपटातील नेता, अधिकारी हा लाल दिव्याच्या गाडीतच फिरतो हे पाहिल्यानंतर लोकांचं डोकं आपोआप नेत्यांच्यासमोर झुकायला लागलं. लोकांना माणसासारखं नाही तर गुलामासारखं वागवण्याचं परमीट लाल दिव्यातून मिळालं. 

कुटुंबाच्या दिमतीला लालदिवा

गाडीला लालदिवा असेल तर सगळी कामं चुटकीसरशी होतात. एवढेच नव्हे तर लाल दिव्याच्या गाडीला ना नियम, ना कायदा. त्यामुळे हौशी लोकांची लालदिवा मिळवण्यासाठी रांग लागली. भुरट्या लोकांनीसुद्धा कधी हौस तर कधी आपल्या फायद्यासाठी लाल दिव्याचा वापर सर्रास सुरू केला. अनेकवेळा तर मंत्र्यांच्या कुटुंबियांसाठी लाल दिव्याची गाडी दिमतीला असे. मंत्र्यांचे आणि अधिका-यांचे पीए सुद्धा लालदिव्याच्या गाडीतून फिरण्याची हौस भागवून घेऊ लागले. लालदिव्याच्या गाडीतून अधिकारी - मंत्र्यांचे कुत्रेही फिरू लागली. व्हिआयपी मंत्र्यांच्या कुत्र्याला व्हिआयपी ट्रिटमेंट मिळू लागली. ही सगळी केवळ लालदिव्याची कमाल.

यूपीएससी परिक्षा पास होण्यापूर्वीचा मुलगा आणि आयएएस, आयपीएसचं प्रशिक्षण घेऊन आलेला मुलगा यात जमीन आसमानचा फरक असतो. आएएस, आयपीएस, आयएफएस अधिका-यांना तुम्हीच सर्वात सुप्रीम... तुम्हीच सर्वोत्कृष्ट.. तुम्ही म्हणेल तेच खरं.. तुमच्यापेक्षा
मोठा देशात कोणीच नाही.. तुमच्याकडेच सर्व अधिकार आहेत.. अशा अनेक गोष्टी डोक्यात घातल्या जातात. अशाप्रकारे लाल दिव्याच्या गाडीतील टायरमध्ये आगोदरच हवा भरली जाते. अधिकारी असल्याच्या तो-यात मिरवताना सामाजिक बदल होण्यासारखे कोणते काम केले, याकडे त्याचं जास्त लक्ष जात नाही. त्यामुळे चमको अधिका-यांचं चांगलंच फावतं. रेव्ह पार्टीवर रेड मारणं आणि रस्त्यात नौटंकीकरून पोलिसी खाक्या दाखवण्यातच हे अधिकारी सामाजिक परिवर्तन समजतात.

कोर्टाचा हिसका..

या पूर्ण व्हिव्हिआयपी कल्चर विरोधात कोणी बोलण्यासही धजावत नसे. परंतु या संस्कृतीला धक्का देण्याचं काम केलं ते सुप्रीम कोर्टानं. जस्टिस जीएस सिंघवी आणि जस्टिस गोपाल गौडा ऑगस्ट २०१३ मध्ये पहिल्यांदा लाल दिव्याच्या गाड्या वापरणा-यांबद्दल ताशेरे ओढले.

व्हिआयपी संस्कृतीवर ताशेरे ओढताना सुप्रिम कोर्टानं केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लाल दिवा काढण्याचे आदेश दिले होते. लाल दिवा आणि सायरन हे ब्रिटीश काळाची आठवण करून देतात, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं लाल दिव्याला विरोध केला. जर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम लाल दिवा वापरत नाहीत, तर अन्य मंत्री आणि अधिकारी लाल दिवा वापरणे बंद का करत नाहीत, असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं केला. त्याचबरोबर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सभापती आणि सरन्यायाधीश यांनाच लालदिवा वापरण्याचा खरा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टानं सांगितले. जस्टिस जीएस सिंघवी आणि जस्टिस गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठाने तर भारतीय मोटर वाहन कायद्यातील नियम १०८ चा दुरूपयोग केला जात असल्याचे मत व्यक्त केले. परंतु कोर्टाचं ऐकणारे ते राजकारणी कसले.

दिल्लीत आपचे सरकार आले तेंव्हा केजरीवाल यांनी लालदिवा वापरणार नसल्याचे सांगितले. परंतु लालदिव्याचं महत्त्व केजरीवाल यांना चांगलंच ठावूक होतं. त्यामुळे केजरीवाल यांनी घेतलेली भीष्मप्रतिज्ञा जास्त दिवस टिकली नाही. काही दिवसांतच त्यांनी लालदिव्याची गाडी वापरण्यास सुरूवात केली. 'आम' आदमी पार्टी आता 'खास आदमी पार्टी झाली.

मोदींनी केली कॉपी पेस्ट 

मागील दीड वर्षापासून लालदिव्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे प्रलंबित होता. अखेर, बुधवारी हा प्रस्ताब कॅबिनेटने मंजूर केला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सभापती आणि सरन्यायाधीश यांनासुद्धा लालदिव्याची गाडी वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. नियम सर्वांसाठी एकच आहे, हे केंद्र सरकारने दाखवून दिले. तर, राज्यांतील मंत्र्यांच्या लाल दिव्याच्या गाड्यासंदर्भात राज्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली. नितीन गडकरी यांच्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लालदिव्याची गाडी सोडली. परंतु या निर्णयामुळे प्रकाशझोतात राहण्याची हौस असणा-यांची निराशा झाली आहे. लोकांशी संपर्क नसलेल्या संरक्षण, गृहमंत्रालयासह महामंडळांच्या अध्यक्षांना केवळ लालदिव्याचा आधार असतो. अशावेळी या मंत्रालयातील अधिकारी आणि
मंत्र्यांचाही या निर्णयामुळे हिरमोड झाला आहे. मंत्री, उच्च पदावरील अधिकारी आणि सामान्य जनता यांना एका धाग्यात आणण्याचे काम या निर्णयामुळे झाले आहे. ख-या अर्थानं लोकांचे सेवक असल्याचा संदेश यातून जाईल. 

मात्र, याची सुरूवात काँग्रेसच्याच नेत्यांनी हे विसरता कामा नये. आगोदर पी. चिदंबरम त्यानंतर अमरिंदर सिंग यांनी लाल दिवा नाकारला. त्याच निर्णयाची कॉपी पेस्ट मोदी सरकारनं केली.

लालदिवा नसेल तर काय काय तोटे होऊ शकतात, याचा विचार न केलेला बरा.. लालदिवा नसल्यामुळे अधिका-यांना थोडावेळ सिग्नलला थांबावं लागेल.. लाल दिवा नल्यामुळे मंत्री महोदयांनी नियम तोडला तर पोलिस अडवण्याची चिंता काहींना सतावत असेल.. तर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लालदिवा मिरवण्याची हौस मात्र आता पूर्ण करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या स्वागतासाठी सदैव तयार असलेला भक्तांचा जमावडा कमी होईल. 

व्हीआयपी संस्कृती संपवण्यासाठी पंजाब सरकारनंतर आता केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. खरं तर सत्तेचं बळ आणि धाक दपटशाहीचं प्रतिक मिरवण्यापासून रोखण्यात काहीअंशी यश मिळालं आहे. या निर्णयामुळे लोकांना गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्यास मदत होईल. परंतू राजकीय नेते आणि सरकारी बाबूंच्या मानसिकतेत फरक पडेल का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे लालदिवा नव्हे तर सत्तेचा माज उतरायला हवा.