सदाशिव अमरापूरकर
सर्वच राजकीय पक्षांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्दावर एकत्र येऊन संसदेला उच्चतम बनवण्याच्या प्रक्रियेतच भ्रष्टाचार केला हे. तसंच लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनी तांत्रिक बाबींवर हे लोकपाल विधेयक भरकटत ठेवलं आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाला जनलोकपाल विधेयक नको आहे त्यामुळे त्याचे अस्तित्व नाहीसे होणार आहे.
लोकपाल विधेयक मंजुर झालं तर राजकारणाचा धंदा बसणार आहे. त्यामुळे एकीकडे काँग्रेस म्हणते कि आम्ही लोकपाल लोकसभेत लोकपाल विधेयक सादर करुन संमत केलं तर भाजपाचं म्हणणं आहे कि या विधेयकाला काही अर्थ नाही त्यामुळे आमची त्याला संमती नाही. देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या खुप मोठ्या अपेक्षा होत्या त्याचा या गदारोळात नाश झालेला आहे. पण अशा लढाया दीर्घकालीन चालतात त्यामुळे एक पाऊल मागे आलो तरी आपल्याला चार पावलं पुढे जाता येतं. या लढ्यातलं प्रत्येक पाऊल संघर्षाचे आहे, परिवर्तनाचं आहे. ही लढाई आपल्या सर्वांना दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे. त्यामुळे आताच्या या सर्व घडामोडींकडे निराशेने न पाहता या पुढचं प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकलं पाहिजे.
आज संसदेत दिसणारं चित्र हे सर्व राजकीय पक्षांनी आपआपसात ठरवून निर्माण केलेलं आहे. आता अनेक अटींवरच लोकपाल संमत केलं जाईल. तसंच छोटे छोटे पक्ष यात आपला फायदा करुन घेतील.
लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधानांचा समावेश केला पाहिजे कारण अंकुश ठेवणं आवश्यक आहे. लोकपाल संशयास्पद निर्णयांच्या बाबतीतच विचारणा करेल आणि त्याचं स्पष्टीकरण मागेल. त्यामुळे पारदर्शी कारभार सुरु होईल. मात्र सीबीआय स्वायत्त राहिलं पाहिजे.
अण्णा हजारेंनी आता आंदोलन केलं ते योग्यच होतं कारण दबाव निर्माण करणं आवश्यक होतं. पण एमएमआरडीए मैदानाची निवड चुकली. तसंच वेळही चुकली आणि अण्णांच्या आजारपणामुळे उपोषण लवकर सोडावं लागलं. थोडा अधिक अवधी हे आंदोलन चाललं असतं तर लोकांनी नक्कीच प्रतीसाद दिला असता.
लोकांच्या रेट्यामुळे आम्ही लोकपाल आणलं हे दाखवायचं आहे. पाच राज्यातल्या निवडणुकांचे निकाल लागतील तेंव्हा राजकीय पक्षांना कळेल की आपण काय घोडचूक केली आहे.