बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण : शशिकला दोषी, मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न भंगले

नवी दिल्ली : शशिकला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी धरलं आहे. त्यामुळे शशिकला यांना ४ वर्षे तुरुंगात घालवावी लागणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला यांना तात्काळ आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात ४ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न भंगले आहे.

तामिळनाडूच्या राजकारणाला वेगळीच कलाटणी देणारा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयंनं दिलाय. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्या प्रकरणी शशिकला यांना चार वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवलीय.

कर्नाटकातल्या सत्र न्यायालयानं ही शिक्षा जयललिता आणि शशिकला यांना दिली होती. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाचा निकाल बदलून दोघींना निर्दोष सोडलं होतं. पण कर्नाटक सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. 

त्यावर आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निर्णय दिलाय. त्यामुळे गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षात पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री होण्यातला मार्ग आता काहीसा मोकळा झाला आहे.

निकाल  विरोधात गेल्याने..

१) ४ वर्षांची शिक्षा होईल
२) मुख्यमंत्रीपदाचं स्वप्न भंग होईल
३) पनीरसेल्वम यांचा गट आणखी ताकदवान होईल
४) भ्रष्टाचाराचा डाग कायमचा बसेल
५) लोकांमध्ये शशिकलाबद्दल विश्वासर्हता राहणार नाही

काय आहे नेमके प्रकरण?

- १९९६ प्रकरण समोर आले
- जयललिता आणि शशिकला आणि दोन नातेवाईकांविरूद्ध गुन्हा
- ६६ कोटीची अधिक संपत्ती असल्याचे उघड
- २७ सप्टेंबर २०१४ मध्ये बेंगलुरू कोर्टाने निकाल सुनावला
- जयललिता आणि शशिकला यांना ४ वर्षाची शिक्षा सुनावली
- १०० कोटींचा दंड करण्यात आला
- अन्य दोन नातेवाईकांना ४ वर्षाच्या शिक्षेवर १० कोटी दंड
- कर्नाटक हायकोर्टात प्रकरण गेले
- हायकोर्टाने ११ में २०१५ मध्ये पुरावे नसल्यामुळे सोडले
- याविरोधात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले
- आज अंतिम सुनावणी होईल
- जयललिता आणि शशिकला यांनी अधिक संपत्ती कमावली का हे स्पष्ट होईल.