नवी दिल्ली : तामिळनाडूमधील जयललिता सरकारला मोठा झटका सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. तामिळनाडू सरकार विना परवानगी केंद्र सरकारच्या अधिकाराशिवाय माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडू शकत नाही, असे निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलेय.
राजीव गांधी हत्याकांड प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सात मारेकऱ्यांविरोधात अपिल केले होते. मारेकऱ्यांना माफी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेय. राजीव गांधी हत्याकांडमधील फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. याप्रकरणी सातही आरोपींना शिक्षेबाबत दिलासा मिळाला होता.
त्यामुळे राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या सर्व म्हणजे सात आरोपींना सोडण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
कैद्यांना सोडण्याचा अधिकार तामिळनाडू सरकार घेऊ शकत नाही, कारण राजीव गांधींच्या हत्येचा तपास सीबीआयने केला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. मारेकऱ्यांना सोडण्याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेईल असे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘कोर्टात' चेंडू टाकला आहे. त्यामुळे राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांचे भवितव्य आता मोदी सरकारच्या हाती आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.