कांदा-बटाटा उत्पादकांवरची बंधनं सैल; दलालांना चाप

नवी दिल्ली : महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं नव्यानं उपययोजना करण्यासाठी कांदा आणि बटाटा एपीएमसी कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय.

केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. आता शेतकरी आपला मालाची थेट विक्री करू शकतील. तसंच त्यांच्यावर मार्केट कमिटीत माल विकण्याचं बंधन नसेलं. यामुळे आडताची रक्कम कमी होणार असून कांदा आणि बटाट्याचे भाव ग्राहकांच्या अवाक्यात राहण्यास मदत होईल. तसंच शेतकऱ्यांना थेट नफा देखील मिळू शकणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं साठेबाज आणि दलालांची साखळी मोडण्यासदेखील मदत होणार आहे. तर साठवण क्षमता राज्य सरकार ठरवणार आहेत. 

मात्र, हा निर्णय अयोग्य असून शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप नाफेडचे माजी संचालक चांगदेवराव होळकर यांनी केलाय. यामुळं शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणार नसून महागाई कमी करण्यासही मदत होणार नसल्याचा दावा होळकर यांनी केलाय. 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं कसा परिणाम होईल... त्यावर एक नजर...  

-    शेतकरी थेट विक्री करणार असल्याने साठेबाजांना चाप बसणार 

-    एपीएमसी कायद्यामधून कांदा - बटाटा वगळल्याने दलालांची साखळी तुटणार 

-    थेट विक्री होणार असल्याने ग्राहकांसाठी भाव अवाक्यात राहणार

-    शेतकरी थेट विक्री करणार असल्याने पूर्ण नफा पदरात पडणार 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.