नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी कामगारांचे पगार बँक खात्यातच जमा करण्याचा नवा अध्यादेश सरकारच्या विचाराधीन आहे. आज होणाऱ्या कॅबिनटच्या बैठकीत याविषयी महत्वाचा निर्णय अपेक्षीत आहे.
अध्यादेशाला मंजूर मिळाल्यावर पगारदारांना त्यांचा पगार एकतर धनादेशाच्या स्वरुपात किंवा इलेक्ट्रोनिक पेमेंटद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात देणे मालकांना बंधनकारक असणार आहे. त्यासाठी 1936च्या कर्मचारी रोजगार वितरण कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार नवा अध्यादेश आणणार आहे.
या अध्यादेशासाठी चालू महिन्याच्या 15 तारखेला सरकारने यासंदर्भातले विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. पण कामकाजतल्या अ़डथळ्यांमुळे ते आता पुढच्या सत्रात मंजूर केलं जाणार आहे. त्याआधीच नियम लागू व्हावा यासाठी हा अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.