नवी दिल्ली : मोदी सरकारने ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय एका रात्री घेतला. पण ही योजना गेल्या सहा महिन्यापासून गुप्त पणे सुरू होती. याचा उद्देश ब्लॅक मनीवर कंट्रोल करणे आणि नकली नोटांपासून सुटका मिळविणे हा होता.
द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार सरकराच्या या निर्णयांची माहिती काही मूठभर लोकांनाच होती. यात प्रिंसिपल सेक्रटरी नृपेंद्र मिश्रा, माजी और वर्तमान आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा, आर्थिक प्रकरणाचे सचिव शक्तिकांत दास आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा समावेश होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार योजना लागू करण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यापूर्वी सुरू करण्यात आली होती. सूत्रांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, आमच्या यशाचे कारण हेच होते की ही योजना आम्ही गुप्त राखू शकलो. पण अचानक ही योजना घोषीत करण्यात आल्याने या संदर्भात काही आव्हाने आमच्यासमोर येणार असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नकली नोटांची समस्या खूप मोठी होती. अशा नोटा ४०० ते ५०० कोटीच्या आसपास असू शकतात. अधिकाऱ्यानुसार बाजारात चलनात असलेल्या नोटांपेक्षा कमी संख्या आहे. काळ्या पैशाच्या स्वरूपात की रक्कम लपून राहिली आहे, हे सांगणे कठीण आहे. आता क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड आणि चेक पेमेंटने व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे.