बलात्कार दोषींना फाशीच्या शिक्षेची सूचना टाळली; वर्मा समितीचा अहवाल

www.24taas.com, नवी दिल्ली
बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेत वाढ करण्यासंबंधी सूचना करताना न्यायमूर्ती वर्मा समितीनं आपला अहवाल सादर केलाय. यामध्ये दोषींच्या शिक्षेत वाढ करून ती २० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि सामूहिक बलात्कारासाठी आजीवन कारावास अशा शिक्षेचा सूचना या समितीनं केलीय. पण, बलात्कारातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यावर मात्र या समितीनं टाळाटाळच केलीय.
दिल्ली गँगरेप प्रकरणानंतर २३ डिसेंबर रोजी गृहमंत्रालयानं भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. बुधवारी या समितीनं आपला ६३० पानांचा अहवाला सरकारकडे सोपवलाय. यामध्ये बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेत वाढ करण्यासंबंधी काही सूचना करण्यात आल्यात.
समितीनं केलेल्या सूचनेनुसाकर, कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या इच्छेशिवाय जाणूनबुजून स्पर्श करणं शारिरीक हिंसा समजली जावी. अपशब्द वापरणं, एखाद्या मुलीचा पाठलाग करणं, घाणेरड्या नजरेनं पाहणं आणि मानवी तस्करी यासांरख्या गुन्ह्यांवर शिक्षेचा प्रस्ताव ठेवलाय. एखाद्या महिलेला निर्वस्त्र करण्याच्या इच्छेनं तिच्यावर हल्ला करण्यासाठी समितीनं तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेचा प्रस्ताव ठेवलाय. बलात्कार किंवा शारिरीक छळासंबंधी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनाही दंड ठोठावला जावा, असंही समितीनं या अहवालात नोंदवलंय.
समितीनं महिनाभरात आपला हा अहवाल सरकारसमोर ठेवलाय पण त्यावर करणं, हे मात्र केवळ सरकारच्या हातात आहे. सरकार समितीचा अहवाल वाचून त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असं केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी म्हटलंय. पण ही कारवाई नेमकी कधीपर्यंत होणार याबाबतीत मात्र सीमा ठरवण्यात आलेली नाही. वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली गँगरेप प्रकरणातील सहा आरोपींवर सामूहिक बलात्कारासहित अपहरण आणि हत्येच्या गुन्ह्याचीही नोंद करण्यात आलीय. दोष सिद्ध झाला तर एका आरोपीला सोडून इतरांना फाशीची शिक्षा होऊ शकते. सहावा आरोपी अल्पवयीन असल्यानं त्याच्यावर बाल न्यायालयात खटला सुरू राहील.

सध्याच्या कायद्यानुसार, बलात्कार प्रकरणी दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला सात वर्षांपासून ते आजीवन कारावासापर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. महत्त्वाचं म्हणजे, वर्मा समितीनं दोषींना फाशी किंवा दोषींना नपुंसक बनवण्यासारखी कोणतीही सूचना केलेली नाही. जवळजवळ महिनाभर या विषयावर काम करणाऱ्या वर्मा समितीला जवळपास ८० हजार सूचना मिळाल्या. यामध्ये महिला कार्यकर्त्या, वकील, शिक्षकवर्ग तसेच अनेक परदेशी प्राध्यापक आणि विद्वानांचा समावेश होता.
अहवालात केलेल्या शिफारसींमध्ये वर्मा समितीनं सामाजिक बदलावावरही भाष्य केलंय. यासोबतच त्यांनी रोडवर अधिक लाईटस् लावण्यासारख्या सूचनाही केल्यात.