कल्याण-डोंबिवलीत पायाभूत सुविधांचा बोजवारा

ठाणे : झी 24 तास होणार कल्याण डोंबिवलीकरांचा आवाज, कल्याण डोंबिवली वाचवा. झी 24 तासचं विशेष रोखठोक. डोंबिवलीत रोटरी ग्राऊंडमधून लाईव्ह.

कल्याण डोंबिवली महापालिका घनकच-याची वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्य़ायालयाने महापालिका हद्दीत कोणतंही नवं बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. मात्र या सर्वांचं मूळ हे शहरात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामात असून ती रोखण्यात पालिका अपयशी ठरलीय. त्यामुळे शहरातल्या पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे.

कल्याण इथल्या आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडचा वापर बंद करून शहरात रोज तयार होणा-या सुमारे ६६० मेट्रीक टन घनकच-याची वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी असे आदेश न्यायालयाने वारंवार दिले. मात्र या आदेशाला कल्याण डोंबिवली महापालिका, राज्य सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. 

अखेर महापालिका हद्दीत कोणतंही नवं बांधकाम करण्यास मनाई करणारा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बांधकाम व्यावसायिकांचं धाबं दणाणलं आहे. मात्र याच्या मूळ समस्येकडे कोणाचंच लक्ष नाही. कल्याण डोंबिवलीचं झपाट्यानं नागरीकरण होत आहे. त्यात अनधिकृत बांधकामांचं पेव फुटलं आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 

मात्र त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा पुरवण्यात महापालिका कमी पडत आहे. अनधिकृत बांधकामांची शहराला आलेली सूज हीच कल्याण डोंबिवलीची मूळ समस्या आहे असं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणा-या कौस्तुभ गोखले यांचं म्हणणं आहे..

शहरात  रस्ते रूंदीकरणाला वाव नाही, पण वाहनांची संख्या वाढतेच आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मोठी समस्य़ा आहे. पार्कींगची मोठी समस्या आहे. शहरातले फुटपाथ फेरीवाल्यांनी व्यापले आहेत. एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडांवर ग्रामपंचायती आणि एमआयडीसी कचरा टाकत आहे. त्यातून निर्माण होणा-या दुर्गंधींमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. 

यावर औद्योगिक विकास महामंडळ काहीही करत नाही. तर कायदा आणि नियम धाब्यावर बसवून कल्याण आधारवाडीच्या जागेचा गेली २० ते २५ वर्षे डंपिंगसाठी अशास्त्रीय पद्धतीने वापर केला जातोय. १५ लाख लोकसंख्येच्या शहरात घनकच-याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही अधिकृत सोय नाही. त्यामुळे या बेकायदा डंपिंग ग्राऊंडमुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय.

मात्र हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर पालिका प्रशासन जागं झालंय. महासभेची मान्यता घेऊन आम्ही नवे प्रस्ताव ठेऊ असं आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी आश्वासन दिलंय. लवकरात लवकर महापालिकेने अनधिकृत बांधकामं आणि त्यापासून होणारे दुष्परिणाम यावर प्रतिबंध घातला नाही तर ही समस्या गंभीर रूप धारण करणार आहे. त्याचा मोठा फटका कल्याण डोंबिवलीकरांना बसेल. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.