भाजपनं धसका घेतलेला 'एफआरपी' नेमका आहे तरी काय?

पुणे : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचा चांगलाच धसका भाजप सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे स्वभिमानीचे आंदोलन पोलीस बळावर दडपण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. 

'एफआरपी'प्रमाणे ऊसाला दर द्यावा... दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी, अशी स्वभिमानीची मागणी आहे. त्यासाठी सोमवारी पुण्यातील साखर संकुलला घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त साखर संकुलाच्या परिसरात तैनात करण्यात आला होता.

स्वभिमानीच्या शिष्ट मंडळालाही साखर आयुक्तांना पोलिसांनी भेटू दिलं नाही. तसेच स्वभिमानीच्या नेत्यांनी माध्यमांशी बोलू नये, असा दबावदेखील पोलिसांनी आणल्याचा आरोप स्वभिमानीच्या नेत्यांनी केलाय.

'एफआरपी' म्हणजे नेमकं काय?
एफआरपी म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईज, अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर... साखर कारखाने उसाला प्रतिटन जो दर देतात किंवा पहिला हप्ता देतात, तो दर केंद्र सरकार ठरवतं. त्याला आधी एसएमपी (वैधानिक किमान मूल्य) म्हटलं जायचं. केंद्र सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरूस्ती करून वैधानिक किमान किंमत रद्द करून त्याऐवजी एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) घोषित केली. ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरून एफआरपी कृषी आयोग हा दर निश्चित करतं. 

यंदाच्या हंगामात सरकारनं 9.5 मूलभूत साखर उताऱ्यासाठी 2200 रुपये किंमत जाहीर केलीय. (यामध्येही, 500 - 1000 रुपये वाहतूक आणि तोडणी दर म्हणून कमी केले जातात) त्यानंतर पुढील वाढील एका रिकव्हरीला प्रतिटन 231 रुपये वाढीव दर जाहीर करण्यात आलाय.  

म्हणजेच, कायद्यानं एफआरपीपेक्षा कमी दर साखर कारखाने देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असेल तर तशी तरतूद राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने करू शकतात.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.