राज्य सरकारच्या साडेसतरा लाख कर्मचाऱ्यांचे लवकरच प्रमोशन

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची ही बातमी आहे, कारण सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती अर्थात प्रमोशानसंदर्भात निश्चित असे धोरण नसल्याने वर्षानुवर्षे पदोन्नत्या रखडले होते.

रिक्त पदांची संख्या वाढणे आदी प्रकारामुळे नोकरशाही वर्गात मरगळ पसरलेली होती. मात्र, आता पदोन्नतीच्या प्रस्तावासाठी सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यापासून ते अखेरची मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे साडेसतरा लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

गृहनिर्माण, नगरविकास, वित्त, आदी विभागांमध्ये मंत्रालय स्तरावरील सहायक, कक्ष अधिकारी, अवर सचिव आदी पदांवरील पदोन्नत्यांना वर्षानुवर्षे खीळ बसलेली आहे. यासाठी ठराविक साचेबद्ध सूची नसल्याने अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. 

पदोन्नती देताना रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन दरवर्षी सरकारचे विविध विभाग निवडसूची तयार करतात. अंतिम सेवा जेष्ठता यादी तयार करणे, सेवा तपशिल गोळा करणे, विभागीय परीक्षा घेणे, जातवैधता प्रमाणपत्रे तपासणे आदींचा यात समावेश असतो. 

ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त पदांची संख्या निश्चित करणे, आरक्षण करणे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अभिप्राय, विभागीय संवर्ग वाटप असे विविध टप्पे पार पाडावे लागतात. मात्र, यासाठी ठराविक मुदत निश्चित न झाल्याने यावर फारसे कोणाचे नियंत्रण नव्हते. 

परिणामी कोणत्याही टप्प्यावर दिरंगाई झाल्यास पदोन्नतीच्या संपूर्ण कार्यवाहीलाच फटका बसायचा आणि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. मात्र, आता कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला असल्याने प्रमोशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्व विभागांसाठी कालबद्ध वेळापत्रक 

• ३१ मार्चअखेर सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी लागणार 
• ३० जूनअखेर गोपनीय अहवाल, 
• ३१ जुलैअखेर विभगीय परीक्षा, जातवैधता प्रमाणपत्र आदी
• ३१ ऑगस्टअखेर रिक्त पदांचा आढावा, आरक्षण निश्चिती, 
• ३० सप्टेंबरअखेर विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठका 
• १५ ऑक्टोबरपर्यंत नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी, 
• ३१ ऑक्टोबरअखेर सामान्य प्रशासन विभागाची सहमती
• ३० नोव्हेंबरअखेर विभागीय संवर्ग वाटपाचे पर्याय मागवणे, संबधित विभागाचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

नव्या प्रक्रियेमुळे सर्व अडथळे तर दूर होतीलच, शिवाय याचा फायदा सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीही होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागतील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

राज्यात शासकीय, निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी संख्या - १७ लाख ५० हजार

• एकूण रिक्त पदे - २७ टक्के
• वर्ग एक आणि दोन अधिकारी - १ लाख २५ हजार
• रिक्त पदे - ३० टक्के
• वर्ग तीन अधिकारी, कर्मचारी संख्या - ४ लाख ५७ हजार
• रिक्‍त पदे - ३० टक्के