आघाडीचे शासन गतीमान, एका दिवसात 57 'जीआर'
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारनं निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावलाय. मंगळवारी एका दिवसात तब्बल 57 'जीआर' (शासन अध्यादेश) काढण्याचा विक्रम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारनं केला. आठवड्यातून दोनदा कॅबिनेटच्या बैठकांचा धडाका सुरू असून, कधी नव्हे ते सरकार जोरात कामाला लागलंय.
)
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारनं निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावलाय. मंगळवारी एका दिवसात तब्बल 57 'जीआर' (शासन अध्यादेश) काढण्याचा विक्रम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारनं केला. आठवड्यातून दोनदा कॅबिनेटच्या बैठकांचा धडाका सुरू असून, कधी नव्हे ते सरकार जोरात कामाला लागलंय.
पृथ्वीबाबांच्या आस्ते कदम कारभारावर शरद पवारांनी डागलेली ही तोफ. चार वर्षांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं घेतली. त्यांच्या कासवछाप कारभारामुळं नाराज राष्ट्रवादीनं त्यांना टार्गेट केलं. मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाहीत, फायली तुंबून राहतात, सरकार ठप्प आहे, अशा आरोपांच्या फैरी मित्रपक्षाकडूनच मुख्यमंत्र्यांवर झाडण्यात आल्या. अगदी काँग्रेसचे मंत्री आणि आमदारही पृथ्वीबाबांच्या कार्यशैलीवर खप्पा होते. मात्र आता विधानसभेच्या निवडणुका कधीही जाहीर होतील, अशी स्थिती आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पृथ्वीबाबांच्या सरकारनं सुपरफास्ट गिअर बदललेत. आता सरकार चालत नसून, चक्क पळायला लागलंय.
निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारनं निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावलाय. मंगळवारी एकाच दिवसात सरकारनं 57 जीआर काढले. गेल्या महिनाभरात काढलेल्या जीआरची संख्या एक हजाराहून अधिक आहे.
सरकारने मागील महिनाभरात घेतलेल्या निर्णयांपैकी काही जनतेच्या तर काही सत्ताधारी राजकारण्यांच्या हिताचे आहेत. त्यामुळं सरकारच्या या धडाकेबाज कामगिरीवर विरोधकांनी टीका सुरू केलीय. युतीचं सरकार आल्यास या निर्णयांचा फेरविचार करण्याचं भाजपनं आधीच जाहीर करून टाकलंय.
एका दिवसात जीआर काढण्याची हाफ सेंच्युरी करणारं आघाडी सरकार कदाचित दोन-तीन दिवसात सेंच्युरीही पार करेल, अशी चिन्हं सध्या दिसतायत. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंत्री आणि अधिकारी दिवसरात्र एक करून कामाला लागलेत. मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कार्यकर्त्यांची आणि फाईल प्रलंबित असलेल्या लोकांची एकच गर्दी आणि धावपळ दिसतेय. या धडाक्यात ज्यांची कामं होतील, ज्यांच्या फायली क्लिअर होतील ते सुटकेचा निःश्वास टाकतील. आणि ज्यांची कामं होणार नाहीत, त्यांना हात चोळत बसावे लागेल.
मागील महिनाभर सरकारच्या कामाची गती बघितली तर सरकारही एवढ्या जलदगतीने काम करू शकतो यावर विश्वास बसत नाही. केवळ मंत्रीच नव्हे, तर प्रशासनातील अधिकारीही वेळ न दवडता मंत्र्यांनी सांगितलेली कामे करण्यात व्यस्त आहेत. सरकारच्या कामाचा हाच धडाका कायम राहिला तर कुठलेही निर्णय प्रलंबित राहणार नाहीत आणि त्याचा दिलासा सामान्य जनतेलाही मिळू शकतो.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.